नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक जिल्हा सरकारी व परिषद कर्मचारी सहकारी बँकेची नियमित कर्जाची मर्यादा 15 लाखांवरून 20 लाख इतकी करण्यात आली आहे. तर, कर्जासाठी घेण्यात येणारी कायम ठेव पाच टक्क्यांनी कमी करण्यात आल्याची माहिती बँकेचे अध्यक्ष सुधीर पगार यांनी दिली.
नुकतीच संचालक मंडळाची मासिक बैठक बँकेच्या प्रशासकीय कार्यालयात झाली. बँकेकडे उपलब्ध असणारा निधी विचारात घेता संचालक मंडळाच्या बैठकीत कर्जाची मर्यादा वाढविणेची सूचना ज्येष्ठ संचालक विजयकुमार हळदे यांनी मांडली. त्यास उपस्थित सर्वच संचालकांनी तत्काळ मान्यता दिली. त्याचबरोबर कर्जासाठी घेण्यात येणारी कायम ठेव देखील 5 टक्क्यांनी कमी करण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्जदार सभासदांना तेवढी जादाची रक्कम हातात मिळणार आहे. कर्जमर्यादा वाढीबाबत माजी अध्यक्ष भाऊसाहेब खातळे यांनी बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेवर याबाबत सभासदांना आश्वासित केले होते. बैठकीतील निर्णयांना उपस्थित सर्व संचालकांनी मान्यता दिली असून, ही योजना 15 नोव्हेंबरपासून प्रत्यक्षात लागू होणार आहे. कर्जावरील व्याजदरदेखील लवकरच कमी करण्याचा मानस असल्याची माहिती उपाध्यक्षा मंदाकिनी पवार यांनी दिली. या वाढीव मर्यादेचा सभासदांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन अध्यक्ष सुधीर पगार, उपाध्यक्षा मंदाकिनी पवार, ज्येष्ठ संचालक भाऊसाहेब खातळे, विजयकुमार हळदे, सुनील बच्छाव, दिलीप थेटे, शिरीष भालेराव, बाळासाहेब ठाकरे-पाटील, दीपक अहिरे, प्रवीण भाबड, अजित आव्हाड, दिलीप सलादे, अशोक शिंदे, सुभाष पगारे, संदीप पाटील, महेश मुळे, सुनील गिते, प्रशांत गोवर्धने, मंगेश पवार, प्रशांत कवडे, धनश्री कापडणीस, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश पाटील यांनी केले आहे.
सातव्या वेतन आयोगामुळे सरकारी कर्मचार्यांच्या वेतनात चांगली वाढ झाली असून, मुलांचे शिक्षण, आपसातील देणी, धार्मिक विधी यासाठी या वाढीव रकमेचा फायदा होणार आहे. शैक्षणिक कर्ज व वाहन कर्जाची मर्यादादेखील लवकरच वाढविणार असल्याचे अध्यक्ष सुधीर पगार यांनी सांगितले. – सुधीर पगार, बँकेचे अध्यक्ष
