नाशिक (देवळा) : पुढारी वृत्तसेवा
लैंगिक अत्याचार हे स्त्रिया सतर्क नसल्यामुळे घडतात किंवा दीर्घकाळ अन्याय सहन करीत राहिल्याने अपराध करणार्या पुरुषांचे धैर्य बळावते आणि त्याचे परिवर्तन लैंगिक अत्याचारात होते. त्यामुळे स्त्रियांनी सतर्क राहून सहनशीलता सोडणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन न्यायाधीश पी. के. मुटकुळे यांनी केले.
येथील कर्मवीर रामरावजी आहेर महाविद्यालयात कळवण तालुका विधी सेवा समिती व वकील संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने कायदेविषयक जनजागृती शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. याप्रसंगी ते बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, भारतीय संविधानाने महिलांना सुरक्षितता आणि समानतेचा हक्क दिला आहे. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी अनेक कायदे आहेत. मात्र, महिलांमध्ये या कायद्यांविषयी फारशी जागृती नाही. किंबहुना बर्याचदा असेही लक्षात येते की, महिलांवर लैंगिक अत्याचार झाल्यास त्याविरुद्ध न्याय मागण्यासाठी महिला बदनामीच्या भीतीपोटी पुढे येत नाहीत. मात्र, अशा पीडित महिलांना कायद्याने पूर्ण संरक्षण दिलेले असून, महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठीची संपूर्ण प्रक्रिया गोपनीय ठेवली जाते. किंबहुना या न्यायिक प्रक्रियेमध्ये कुठेही पीडित महिलेचे नावदेखील घेतले जात नाही. पीडित महिलेच्या मानसिकतेची पुरेपूर काळजी घेतली जाते, असे न्यायाधीश मुटकुळे यांनी स्पष्ट केले. डॉ. दीपिका शिंदे यांनी प्रास्ताविक केले. कार्यक्रमास सहायक पोलिस निरीक्षक पी. ए. शिरसाट, प्राचार्य हितेंद्र आहेर, डॉ. मालती आहेर, ज्येष्ठ वकील सुभाष शिंदे, अॅड. रमेश भामरे, अॅड. आर. आर. पाटील, अॅड. हर्षवर्धन पवार, अॅड. निखिल भामरे, अॅड. चैतन्य वडनेरे, अॅड. गायत्री पवार, पंडितकर भाऊसाहेब उपस्थित होते. प्रा. बादल लाड यांनी सूत्रसंचालन, तर डॉ. जयमाला चंद्रात्रे यांनी आभार मानले.
कायदा नव्हे, सामाजिक मानसिकता बदल घडवेल…
अॅड. सारिका चव्हाण यांनी 'महिलांवरील लैंगिक अत्याचारासंबंधीचे कायदे' याविषयी प्रबोधन केले. महिलांवर लैंगिक अत्याचार झाल्यास त्यांच्या संरक्षणार्थ असणार्या कायद्यांविषयी त्यांनी विद्यार्थिनींना सखोल मार्गदर्शन केले. महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी कायदे करण्यापेक्षा घरातून मुलांवर महिलांचा आदर करण्याचे संस्कार होणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी मत मांडले. अॅड. हेमांगी आहेर यांनी भारतीय संविधानाने स्त्रियांना दिलेल्या समानतेच्या हक्काबाबत विद्यार्थिनींशी हितगुज केले. स्त्रियांना समाजात समानतेचा दर्जा हा कायद्यातून नाही, तर समाजाच्या मानसिकतेतून मिळावा तरच खर्या अर्थाने आपल्या भारतीय समाजात स्त्री-पुरुष समानता निर्माण होईल, असा सूर यावेळी उमटला.
