पालकमंत्री डॉ. गावीत : जिल्ह्यात इको टुरीझमस्थळे विकसित करण्यासाठी वनविभागाने आराखडा करावा

जिल्ह्यात इको टुरीझमस्थळे विकसित करण्यासाठी वन विभागाने आराखडा तयार करण्याच्या सूचना राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत यांनी दिल्या आहेत.

उपवनसंरक्षक, नंदुरबार वनविभाग प्रशासकीय इमारतीचे उद्घाटन गुरुवार, दि.3 रोजी पालकमंत्री डॉ. गावीत यांच्या हस्ते झाले. याप्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमास जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावीत, खासदार डॉ. हीना गावीत, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) धुळे वनवृत्त दिगंबर पगार, उपवनसंरक्षक कृष्णा भवर, नितिनकुमार सिंग, लक्ष्मण पाटील, सहायक वनसंरक्षक धनंजय पवार, संजय साळुंके, तहसिलदार भाऊसाहेब थोरात, वनक्षेत्रपाल वर्षा चव्हाण आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री डॉ. गावीत म्हणाले, जिल्ह्यात असलेल्या उपलब्ध पर्यटनस्थळांचा विकास करुन नागरिकांना अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी वनविभागाने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय परिसरातील टेकडी परिसर, विरचक डॅम परिसर, तोरणमाळ, गिधकडा धबधबा तसेच जिल्ह्यातील दुर्लक्षित असलेल्या स्थळावर इको टुरीझम पर्यटनस्थळे विकसित करण्यासाठी आराखडा तयार करावा. जेणेकरुन नागरिकांना पर्यटनाच्या माध्यमातून रोजगारासोबत विरंगुळासाठी हक्कांची जागा उपलब्ध होईल. यासाठी जिल्हा वार्षिंक योजनेतून निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. वन विभागाच्या पडीक जागेवर मोठया प्रमाणावर वृक्षलागवड करावीत. अशाठिकाणी वृक्षांची लागवड करतांना ती झाडे पर्यावरणपूरक सोबतच नागरिकांना उत्पन्न देणारी चारोळी, आंबा, महू, सिताफळ, आवळा अशा प्रकारची झाडे असावीत. नदी किनाऱ्यावर अधिक प्रमाणावर बांबूची झाडे लावावीत जेणेकरुन  नदीचा दुसरा प्रवाह तयार होणार नाही. जमिनीची धुप थांबविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर बांबू लागवड करावी. यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. जिल्ह्यात वन विभागाच्या स्वतंत्र वनभवनास जागा उपलब्ध झाल्यास जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावीत म्हणाल्या की, नंदुरबार हा आदिवासी जिल्हा असून जेथे आदिवासी तेथे जंगल असे समीकरण असल्यामुळे जिल्ह्यात जास्तीत जास्त झाडांची लागवड करावी. यासाठी  जिल्हा परिषद शाळा परिसर, जिल्हा आरोग्य केंद्र, प्रशासकीय इमारत परीसरात झाडे लावण्याच्या सूचना देण्यात येईल. फक्त रोपे न लावता ते मोठे झाल्यावर झाडे अधिक सुरक्षित कसे राहील याकडे वनविभागाने लक्ष द्यावे असे सांगितले.

खासदार डॉ. गावीत म्हणाल्या की, आदिवासी जिल्हा म्हणून आदिवासीची खरी ओळख म्हणजे जल, जंगल, जमीन आणि पशुधन अशी आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात वनक्षेत्र जास्त प्रमाणात दिसत असले तरी प्रत्यक्षात दिवसेंदिवस वनक्षेत्र कमी होत असून ते वाचविण्याची जबाबदारी ही वन विभागाबरोबर सर्वांची आहे. पर्यावरणातील ग्रीनकव्हरेज वाढून कॉर्बन उत्सर्जन कसे कमी होईल याकडे लक्ष द्यावे. जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायत परिसरात सीएफआर मध्ये 50 टक्के क्षेत्रात बांबूची लागवड करावी. यासाठी लागणारा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. बांबू लागवडीमधून येणारे उत्पन्न हे ग्रामपंचायतीला देण्यात येईल. वन विभागाने इको टुरीझम व ट्रायबल टुरीझम सेंटर विकसित करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा असे सांगितले.

दिगंबर पगार म्हणाले की, पूर्वी उपवनसंरक्षक, नंदुरबार वन विभागाचे कार्यालय शहादा येथे होते. जिल्ह्याच्या ठिकाणापासून ते सुमारे 40 किलोमीटर अंतरावर असल्याने नागरिकांना व जिल्हास्तरीय शासकीय कार्यालयांशी समन्वय साधतांना खुप अडचणी येत असे. यामुळे हे कार्यालय आता नंदुरबार येथे स्थलांतरीत होत आहे. या इमारतीच्या फर्निचरसाठी 15 ते 20 लाख रुपये खर्च झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. वन कर्मचाऱ्यांना दुर्गम भागात राहण्यासाठी घरे बांधण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन द्यावा अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

उपवनसंरक्षक कृष्णा भवर यांनी जिल्ह्यात वनभवन, अधिकारी-कर्मचारी निवासस्थान, क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थाने, वनविभागाच्या विश्रामगृहाचे बळकटीकरण, निसर्ग पर्यटन क्षेत्राच्या विकासासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी पालकमंत्र्याकडे यावेळी केली.

कार्यक्रमाच्या सुरवातीस पालकमंत्र्याच्या हस्ते उपवनसंरक्षक, नंदुरबार वनविभागाच्या प्रशासकीय इमारतीच्या कोनशिलेचे अनावरण करण्यात येवून इमारतीची पाहणी करण्यात आली. कृष्णा भवर यांनी प्रास्ताविक केले.  सहायक वनसरंक्षक धनंजय पवार यांनी आभार मानले. कार्यक्रमास नागरिक, वन विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.