नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
कचरा आणि पर्यावरणयुक्त शहर संकल्पनेच्या अनुषंगाने महापालिकेने कचर्‍याचे पाच प्रकारांत विलगीकरण करण्याचा संकल्प सोडला होता. त्याची सुरुवातही मनपा आयुक्तांच्या निवासस्थानापासून करण्यात आली. मात्र, त्यानंतर महापालिकेचा हा संकल्प हवेतच विरल्याचे दिसून येत आहे.
केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानअंतर्गत घेण्यात येणार्‍या स्वच्छ सर्वेक्षणात नाशिक शहराचा स्तर उंचावण्याऐवजी घसरतच आहे. त्याद़ृष्टीने शहर कचरामुक्त असावे, याद़ृष्टीने प्रयत्न केले जात असून, त्याचाच एक भाग म्हणून राज्य सरकारने आयोजित केलेल्या शहर सौंदर्यीकरण व स्वच्छ स्पर्धेत सहभागी होत शहरात पाच प्रकारच्या कचर्‍याचे विलगीकरण करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्याची सुरुवातही आयुक्तांच्या निवासस्थानापासून झाली आणि मनपातील इतर अधिकारी व कर्मचार्‍यांनाही हा उपक्रम बंधनकारक करण्यात आला होता. मात्र, सर्वांनाच त्यास विसर पडला असून, घनकचरा व्यवस्थापन विभागानेही हाताची घडी घालत तोंडावर बोट ठेवले आहे. स्वच्छ भारत अभियानाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 'शहर सौंदर्यीकरण व स्वच्छ स्पर्धा' व 'वॉर्ड सौंदर्यीकरण व स्वच्छता स्पर्धा' घेण्यात आली. या स्पर्धेअंतर्गत शहरातील मध्यवर्ती चौक, प्रमुख इमारती व प्रमुख रस्त्यांचे सुशोभीकरण करतानाच कचरामुक्त शहर संकल्पनेअंतर्गत सर्व नागरिकांसाठी पाच प्रकारांत कचर्‍याचे विलगीकरण बंधनकारक करण्याची घोषणा मनपाने केली होती. मनपा अधिकारी कर्मचार्‍यांसह सर्व नागरिकांना कचर्‍याचे विलगीकरण करण्याचे आवाहन मनपाकडून करण्यात आले होते. याअंतर्गत ओला कचरा, सुका कचरा, प्लास्टिक कचरा, ई-वेस्ट व घरगुती घातक कचरा याप्रमाणे कचर्‍याचे वर्गीकरण करून घंटागाडी कामगारांकडे कचरा सोपविण्याबाबतचे परिपत्रक मनपाने गेल्या 4 ऑक्टोबर रोजी काढले होते. परंतु, ही घोषणा हवेतच विरली आहे. या उपक्रमाअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात मनपाचे सर्व अधिकारी व कर्मचार्‍यांना या मोहिमेची सक्ती करण्यात आली होती. परंतु, अधिकारी व कर्मचार्‍यांनीच या मोहिमेकडे पाठ फिरविल्याने नागरिकांना बंधन कसे करणार तसेच आवाहन कसे करणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
