नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्हा परिषदेत पी. एम. एस. प्रणाली वारंवार बंद पडत असल्यामुळे अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे ही प्रणाली कायमस्वरूपी बंद करून ऑफलाइन पद्धतीने बिले द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र इंजिनिअर्स असोसिएशन (सुशिक्षित बेरोजगार संघटना) नाशिक यांच्या वतीने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
निवेदनात म्हटले की, सध्या सुरू असलेल्या पी.एम.एस.मुळे वारंवार अडथळे येत असून, बंद सिस्टीममुळे बिले रखडली आहेत. ही प्रणाली जिल्हा परिषदेत सुरू असून, ती बंद करावी. त्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते व त्यांच्यावर उदरनिर्वाह करणारे अनेक मजूर हे ऐन दिवाळीत मुकणार आहेत. या मागणीचे निवेदन मुख्य लेखा व अधिकारी महेश बच्छाव यांना देण्यात आले. यावेळी असोसिएशनचे राज्य सरचिटणीस इंजि. संजय शिंदे, नाशिक शाखेचे कोषाध्यक्ष इंजि. विनायक माळेकर, जिल्हाध्यक्ष निसर्गराज सोनवणे, अनिल आव्हाड, सचिव अजित सकाळे,आर. टी. शिंदे, सागर विंचू, शशिकांत आव्हाड, किरण देशमुख, सागर सांगळे, अनिल चौघुले, नवनाथ घुगे, संतोष सांगळे, राहुल थोरात, चंद्रशेखर डांगे, प्रतीक देशमुख, महेश पवार, पवन पवार, विशाल सकाळे, वैभव देवडे, रामनाथ शिंदे, गिरीश भालेराव आदी उपस्थित होते.
'पीएमएस' प्रणाली अखेर बंद….
जिल्हा परिषदेची पीएमएस प्रणाली बंद करण्याचा निर्णय मंत्रालय स्तरावर घेतला गेला आहे. त्यामुळे आता बिले ऑफलाइन मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. मात्र, अद्याप या निर्णयाची प्रत जिल्हा परिषद प्रशासनाला मिळाली नाही. येत्या एक-दोन दिवसांत ती मिळण्याची शक्यता आहे. गेल्या महिन्यात 20 दिवस बंद असलेली ही प्रणाली जिल्हा परिषदेत ठेकेदारांनी कामे केल्यानंतर त्यांचे कामांचे बिले देण्यासाठी कार्यान्वित करण्यात आली होती. ही सेवा पुरविणार्या सीडॅक या कंपनीसोबत असलेला करार संपुष्टात आला असून, शासनाकडून कराराचे नूतनीकरण न केल्याने ही प्रणाली बंद करण्यात आली आहे. दिवाळी व अन्य सण तोंडावर आल्याने ठेकेदारांना बिले वेळेत मिळावी यासाठी त्यांच्याकडून तगादा लावला जात आहे. पीएमएस प्रणाली पूर्ववत सुरू होईपर्यंत ऑफलाइन बिले देण्यास परवानगी मिळावी असा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावावर मंत्रालयात निर्णय झाला आहे. या फाइलवर स्वाक्षरी होऊन ऑफलाइन बिले देण्याचे आदेश पारित करण्यात आले आहेत.
