onion price : सहा महिन्यात कांदा उत्पादकांना २०० कोटींचा फटका
नाशिक (लासलगाव) : पुढारी वृत्तसेवा
एकीकडे महागाई उचांकी गाठत असतांना कांदा मात्र कवडीमोल दराने विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येऊन ठेपली आहे. चांगला दराच्या आशेने चाळीत भरून ठेवलेल्या उन्हाळ कांद्यालाही यंदाच्या हंगामापासून अपेक्षित दर न मिळाल्याने कांदा उत्पादकांना मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे.
एप्रिल २०२२ ते १५ सप्टेंबर २०२२ पर्यंत लासलगाव मुख्य बाजार समिती, विंचूर आणि निफाड उपबाजार आवार या ठिकाणी ४४ लाख ५० हजार क्विंटल कांदा विक्री झाला. साधारणत: सरासरी एक हजार रुपये प्रति क्विंटलने कांदा विक्री झाला. परंतु मिळालेला दर आणि झालेला खर्च याचा विचार करता शेतकऱ्यांना तब्बल २०० कोटी रुपयांचा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. घसरलेला कांदादर थांबवण्यासाठी व निर्यातीसाठी दीर्घकालीन धोरण तसेच नवीन नवीन बाजारपेठ कांदा मालाला कसे मिळेल याकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. कांदा बाजारभावातील घसरण कायमस्वरूपी थांबवण्यासाठी कांदा निर्यात प्रोत्साहन योजना लागू करण्याची आवश्यकता आहे.
“देशातून सर्वात जास्त कांदा निर्यात ही बांग्लादेश आणि श्रींलंका या देशात होत असते. मात्र या दोन्ही देशाची अर्थव्यवस्था नाजूक असल्याने निर्यातीचे चक्र थांबलेले आहे. केंद्राने याबाबत गांभीर्याने विचार करून शेतमाल निर्यातीसाठी नवीन बाजार पेठा शोधणे गरजेचे झाले आहे. पाकिस्तानमध्ये सुद्धा व्यापारी दृष्टिकोन ठेवून कांदा कसा निर्यात होईल, याकडे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. जेणेकरून जास्तीच्या कांद्याचा निकस होऊन कांद्याला समाधानकारक बाजार मिळेल.” – नरेंद्र वाढवणे, लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती सचिव.
कांदादरातील सतत होणारी घसरण थांबवण्यासाठी आणि कांदा निर्यातीस चालना देण्यासाठी वाणिज्य व उद्योगमंत्री ना. पियुष गोयल, कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, परराष्ट व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर, आरोग्य आणि कुटूंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ भारती पवार, कृषी, शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांना निवेदन देण्यात आले आहे. – सुवर्णा जगताप, सभापती, लासलगाव बाजार समिती.
दर घसरण्याची ही आहेत कारणे :
– यावर्षी गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, कर्नाटक व पश्चिम बंगाल या राज्यांसह महाराष्ट्रातील नाशिक, पुणे, सोलापुर या जिल्ह्यात कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाले
– देशांतर्गत कांद्याची मागणी घटलेली आहे.
– बांग्लादेश व श्रीलंकेत आर्थिक परीस्थिती निर्माण झाल्यामुळे कांद्याची निर्यात ठप्प झालेली आहे.
कांदा निर्यातीबाबत छगन भुजबळ यांनी ‘या’ उपाययोजनांची केली होती मागणी
– कांदा निर्यातदारांकरीता केंद्र शासनाने यापूर्वी लागू केलेली १० % कांदा निर्यात प्रोत्साहन योजना [Merchandise Exports from India Scheme (MEIS) ] दि. ११ जून २०१९ पासुन बंद केलेली असल्याने सदरची योजना पुन्हा सुरू करणेत यावी.
– रेल्वेद्वारे कांदा पाठविणेसाठी असलेली कोटा सिस्टीम संपुष्टात आणावी व निर्यातदारांना पाहिजे त्या प्रमाणात व वेळेत कांदा पाठविणेसाठी किसान रेल किंवा BCN च्या हाफ रॅक देण्याबाबत रेल्वे प्रशासनाने निर्णय घ्यावा.
– सध्या रेल्वेद्वारे कांदा पाठविणेसाठी BCN रॅक उपलब्ध करून दिल्या जातात. सदर रॅकद्वारे कांदा वाहतुकीसाठी साधारणतः ५ ते ८ दिवसांचा कालावधी लागतो. त्याऐवजी येथील कांदा निर्यातदारांना किसान रेल अथवा त्या धर्तीवर व्यापारी वर्गासाठी स्वतंत्र रेल उपलब्ध करून दिल्यास सदरचा माल ४८ ते ६० तासांमध्ये पोहोचविला जाईल. वेळ आणि भाडेदरातील बचतीमुळे व्यापारी वर्ग अधिकचा मोबदला शेतकरी बांधवांना भाववाढीसाठी देऊ शकतील.
– देशांतर्गत किंवा परदेशात कांदा पाठविणाऱ्या खरेदीदारांना Transport Subsidy दिल्यास माल वाहतुक दरात अनुदान मिळत असल्याने कांदा खरेदीदार जास्तीत जास्त कांदा देशांतर्गत व परदेशात पाठविणेसाठी प्रयत्न करतील.
– व्यापारी वर्गास कांदा निर्यात करणेसाठी लवकर कंटेनर मिळत नाही. त्यासाठी ८ ते १० दिवस प्रतिक्षा करावी लागते. त्यामुळे कांदा निर्यातीस अडथळा निर्माण होत असल्याने त्वरीत कंटेनर उपलब्ध व्हावे.