नाशिक : घंटागाडीच्या जुन्याच ठेकेदारांवर प्रशासन मेहेरबान | पुढारी

नाशिक : घंटागाडीच्या जुन्याच ठेकेदारांवर प्रशासन मेहेरबान

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेच्या वादग्रस्त 354 कोटींच्या नवीन घंटागाडी ठेक्याची फाइल आयुक्तांकडेच महिन्यापासून पडून असल्याने त्यावर स्पष्ट भूमिका का मांडली जात नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मंगळवारी (दि.20) आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत पुन्हा एकदा जुन्याच ठेकेदारांना प्रशासनाने पसंती देत 30 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली. त्यामुळे प्रशासन जुन्याच ठेकेदारांवर इतकी मेहेरबानी का दाखवत आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

महापालिकेत प्रशासकीय राजवट लागू झाल्यापासून कोट्यवधी रुपयांची अनेक कामे व ठेके वादात सापडले आहेत. 32 कोटींची हायड्रोलिक शिडी व 22 कोटींचे यांत्रिकी झाडू खरेदी असो की, 354 कोटींचा घंटागाडीचा ठेका असो याबाबत प्रशासनाकडून ठोस भूमिका घेतली जात नसल्याने हे तिन्ही बडे ठेके चर्चेचा विषय ठरले आहेत. घनकचरा विभागाने नवीन घंटागाडीचा ठेका 176 कोटींवरून 354 कोटींवर नेला आहे. निविदा अटी-शर्तींमध्ये बदल करून विशिष्ट ठेकेदारांना पाठबळ पुरविण्यात आले. त्यामुळे घंटागाडीचा नवीन ठेका वादात सापडला होता. केवळ कार्यारंभ आदेश देणे बाकी असताना, आयुक्तांनी या कामाची फाइल मागविली असून, सध्या ही फाइल लालफितीत अडकली आहे. त्या आधीपासून म्हणजे जवळपास एक वर्षापासून जुन्याच ठेकेदारांना मुदतवाढ दिली जात आहे आणि आताही प्रशासकीय राजवटीत तोच कित्ता गिरविला जात आहे. नवीन घंटागाडी ठेक्याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने प्रथम एक महिन्यासाठी आणि त्यानंतर आजतागायत वर्षभरापासून मुदतवाढ दिली जात असल्याने अधिकार्‍यांच्या भूमिकेविषयीच आता शंका उपस्थित केली जाऊ लागली आहे. नवीन मक्तेदारांना कार्यारंभ आदेश द्यायचा की नाही, याबाबत अजूनही स्पष्टता नसल्याने घनकचरा विभागाने 30 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ मिळण्याचा प्रस्ताव स्थायीकडे सादर केला होता.

फाइल अडविण्यामागील ‘अर्थ’ काय? : तत्कालीन आयुक्त रमेश पवार यांनी घंटागाडीच्या ठेक्यापासून स्वत:ला दूर ठेवले होते. त्यामुळे त्यांच्या कार्यकाळात कोणताही प्रकार समोर आला नाही. मात्र, आता त्यांच्या बदलीनंतर डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी या ठेक्यातील कोटीच्या कोटी उड्डाणे पाहून लेखापरीक्षकांकडून निविदा प्रक्रिया व दर तपासणी करून घेणे योग्य समजले. त्यानुसार पडताळणी झाली असून, त्यातून नेमके काय निष्पन्न झाले, हे मात्र समोर आले नाही की प्रशासनाकडूनही सांगितले जात नाही. त्यामुळे फाइल थांबवून ठेवण्यामागील ‘अर्थ’ काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

हेही वाचा:

Back to top button