नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यात सन 2011 पासून शिक्षक भरतीवर बंदी होती. ती 2012 मध्ये उठविण्यात आली. मात्र, 10 वर्षे लोटूनही शिक्षक भरती न झाल्याने रिक्तपदांची संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. राज्यात प्राथमिक शिक्षकांची तब्बल 31 हजार 472 पदे रिक्त आहे. त्यामध्ये ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्याची जबाबदारी असलेल्या जिल्हा परिषद शाळेच्या शिक्षकांची सर्वाधिक तर छावणी मंडळ शाळेच्या शिक्षकांची संख्या सर्वात रिक्त पदे आहेत. एकट्या नाशिक जिल्ह्यात 800 पेक्षा जास्त प्राथमिक शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत.
बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार 30 विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षकांच्या नेमणुकांना मंजुरी दिली जाते. सध्या याच पटसंख्येच्या आधारावर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये अर्थात जिल्हा परिषद, महापालिका, नगर परिषद, छावणी मंडळांच्या शाळांमध्ये सुमारे दोन लाख 45 हजार 591 शिक्षकांची पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी दोन लाख 14 हजार 119 पदांवर शिक्षक कार्यरत आहेत. मंजूर असलेल्या पदांपैकी तब्बल 31 हजार 472 पदे रिक्त आहेत. मोठ्या प्रमाणात शिक्षकांची पदे रिक्त असल्याने तिथे आरटीई कायद्याचा भंग होत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. शिकविणारेच अपुरे असल्याने जिल्हा परिषदेच्या शाळा ओस पडू लागल्या आहेत. राज्य सरकारने शिक्षक भरती थांबविल्याने ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था धोक्यात आली आहे. शिक्षकांकडे अशैक्षणिक अतिरिक्त कामांची जबाबदारी देण्यात आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दरम्यान, मागील वर्षांपासून शिक्षक भरती झालेली नाही. शिक्षणासारख्या गंभीर विषयावर राज्य शासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याने पालकांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांची स्थिती
विभाग मंजूर पदे कार्यरत पदे रिक्त पदे
जिल्हा परिषद 2,19,428 1,99,976 19,452
महानगरपालिका 19,960 8,862 11,098
नगर परिषद 6,037 5,136 901
छावणी मंडळ 166 145 21
एकूण 2,45,591 2,14,119 31,472
