नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्र सरकारने गेल्या 1 जुलैपासून काही एकल वापर प्लास्टिकच्या वस्तूंवर संपूर्ण बंदी लागू करण्याचे जाहीर केल्यानंतर राज्यातील सर्वच महापालिकांनी अंमलबजावणी करीत प्लास्टिक बंदीचे आदेश लागू केले. त्यानुसार सुरुवातीच्या काळात प्रशासनाने जनजागृतीसह कारवाईचा धडकाही लावला. मात्र, सध्या कारवाई थंडावल्याने पुन्हा एकदा प्लास्टिक बंदीचा सर्रास वापर सुरू झाला आहे. विशेषत: भाजीविक्रेत्यांकडून प्लास्टिकचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जात असल्याने, बंदी कागदावरच असल्याची चर्चा आता सुरू झाली आहे.
प्लास्टिक बंदीचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर प्रशासनाने सुरुवातीला विक्रेत्यांसोबत बैठका तसेच जनजागृतीवर भर दिला. त्यानंतर कारवाईचा धडाका लावताना काही किराणा दुकानदारांना दंडही ठोठावला. मात्र, प्रशासनाची ही कारवाई एकतर्फी असून, किराणा दुकानदारांपेक्षा भाजी व दूधविक्रेते तसेच इतर किरकोळ विक्रेत्यांकडून प्लास्टिकचा सर्रास वापर होत असल्याने त्यांच्यावरही कारवाई केली जावी, अशी मागणी केली होती. मात्र, प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष करीत किराणा दुकानदारांवरच कारवाईचा सपाटा लावल्याने भाजीविक्रेत्यांना जणू काही अभयच मिळाले आहे. विशेष म्हणजे उच्चभ्रू भागात असलेल्या भाजीविक्रेत्यांकडूनच प्लास्टिकचा सर्वाधिक वापर केला जात आहे. अशात या भाजीविक्रेत्यांवर प्रशासन कारवाईचे धाडस दाखविणार काय? असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान, गणेशोत्सवानंतर प्लास्टिक बंदीची मोहीम बर्यापैकी थंडावल्याने, पुन्हा एकदा प्लास्टिकचा सर्रास वापर वाढला आहे. अशात प्रशासनाने कारवाईला गती देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
कॅरिबॅगची विक्री :
भाजीविक्रेत्यांकडून कॅरिबॅगचा वापर करताना पुरेपूर दक्षता पाळली जाते. दुकानाच्या ठिकाणी कॅरिबॅग न ठेवता इतर ठिकाणी कॅरिबॅग लपविल्या जातात. एखाद्या ग्राहकाने कॅरिबॅगची मागणी केल्यास, त्याच्याकडून अतिरिक्त एक रुपया आकारला जातो. तसेच एखाद्या ग्राहकाने किमान 100 रुपयांचा भाजीपाला घेतल्यास त्याला कॅरिबॅग फ्री दिली जाते. सिरिन मेडोज या उच्चभ्रू वसाहतीकडे जाताना पाइपलाइन रस्त्यावर भरविण्यात येत असलेल्या भाजीबाजारात हे प्रकार सर्रास बघावयास मिळतात.
