नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाकडून 90 मीटर एरिअल लॅडर प्लॅटफॉर्म अर्थात हायड्रोलिक शिडी खरेदी करताना शासनाच्या महाराष्ट्र राज्य फायर सर्व्हिसेसच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. यामुळे मनपाची हायड्रोलिक शिडी खरेदी वादात सापडली असून, मनपा आयुक्तांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागून आहे.
नाशिक शहराचा विस्तार मोठ्या प्रमाणावर होत असून, शहर परिसरात मोठमोठ्या टोलेजंग इमारती उभ्या राहत आहेत. या गगनचुंबी इमारतींच्या सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने तेवढ्या उंचीची शिडी अग्निशमन विभागाकडे असावी यासाठी 90 मीटरची हायड्रोलिक शिडी खरेदी करण्यात येणार असून, त्यासाठी एक वर्षापूर्वी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यानुसार मनपाने फायरस्केप या संस्थेला पात्र ठरविले असून, वेमा या इटालियन कंपनीची शिडी खरेदी करण्यात येणार आहे. असे असले तरी निविदा प्रक्रियेत तरतूद करण्यात आलेल्या अटी-शर्तीनुसार शिडी खरेदी करण्यात येत नसल्याची तक्रार मनपा आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांच्याकडे करण्यात आली असून, अटी-शर्तीप्रमाणे हायड्रोलिक शिडीचे वाहन खरेदी करताना त्यात अनेक बदल परस्पर अग्निशमन विभागाने केल्याची बाब समोर आली आहे. हायड्रोलिक शिडी वाहन खरेदी करताना वा त्यात बदल करताना महाराष्ट्र राज्य फायर सर्व्हिसेसची परवानगी घेणे गरजेचे असते. परंतु, मनपा अग्निशमन विभागाने अशी कोणत्याही प्रकारची परवानगी घेतलेली नाही. यामुळे ही एक प्रकारे मनपा प्रशासनाची फसवणूक असून, मनपा आयु्क्त या प्रकरणी काय भूमिका घेतात याकडे लक्ष लागून आहे.
हायड्रोलिक शिडी वाहन बनविण्याचे अनुभवाचे दाखले देखील निविदा प्रक्रियेत जोडण्यात आलेले नसून, या कंपनीचे कुशल मनुष्यबळ तसेच स्पेअर पार्टदेखील भारतात उपलब्ध नाहीत. यामुळे प्रसंगी एखादी नैसर्गिक वा कृत्रिम आपत्तीची दुर्घटना घडली आणि त्याचवेळी मनुष्यबळ उपलब्ध न झाल्यास त्यास जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
मक्तेदाराकडून परस्पर घोषणा
हायड्रोलिक शिडी वाहन पुरवठादाराने तयार केले नाही आणि पुरवठादार प्रायोगिक तत्त्वावर करणार असल्याचे निविदेत म्हटलेले आहे. यामुळे असे प्रायोगिक तत्त्वावर असलेल्या निर्मात्यास युरोपीयन नियम तशी घोषणा करण्यास परवानगी देत नाही. असे असताना संबंधित मक्तेदाराने मात्र थेट तशी घोषणाच निविदा प्रक्रियेद्वारे केली आहे. एखाद्या निर्मात्याकडे आवश्यक मंजुरी मिळविण्यासाठी किंवा ते युनिट मानकांनुसार आहे असे म्हणण्यासाठी प्रत्यक्ष युनिट तयार करणे आवश्यक आहे.
अधिकारी म्हणतात, माहिती नाही
यासंदर्भात अग्निशमन विभागाचे प्रमुखाचे संजय बैरागी यांना माहिती विचारली असता आता मला माहिती नाही उद्या माहिती देतो, असे सांगून माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. वास्तविक ज्या अधिकार्याने संपूर्ण निविदा बनविली आणि तपासली त्यास याबाबत माहिती नाही, हे आश्चर्यकारक आहे.
