उद्धव ठाकरे-अजित पवार झारीतील शुक्राचार्य ; ओबीसी आरक्षणावरून चंद्रशेखर बावनकुळेंची टीका
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
शिंदे-फडणवीस सरकारमुळेच ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाले. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आरक्षणाचा मार्ग सुकर झाला होता, अशाप्रकारचे फुकटचे श्रेय कोणीही घेऊ नये. वास्तविक त्यावेळी माजी मंत्री छगन भुजबळ हे ओबीसींसाठी काम करीत होते. मात्र त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील दोन झारीतल्या शुक्राचार्यांना ओबीसींना आरक्षण मिळावे, असे वाटत नव्हते. ते झारीतील शुक्राचार्य म्हणजे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार असल्याचा खळबळजनक आरोप भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला.
ओबीसी कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यासाठी नाशिकमध्ये आले असता पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी ओबीसी आरक्षणाचा संपूर्ण प्रवासच मांडला. ओबीसी आरक्षणासाठी भुजबळांनी प्रयत्न केले खरे, परंतु खऱ्या अर्थाने भाजपने ओबीसी आरक्षण पूर्णत्वास नेले. देवेंद्र फडणवीस यांच्या विशेष प्रयत्नामुळे ओबीसी समाजाला न्याय मिळाल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. आज मविआचे काही नेते आम्हीच ओबीसी नेते असल्याचे सांगतात. मात्र ओबीसींसाठी सत्तेत असताना त्यांनी काहीही केले नाही. २०१६ मध्ये भाजप सरकारमध्ये होते. तेव्हा काँग्रेसने ओबीसी आरक्षणात आडकाठी आणण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली. पुढे २०१८ मध्येही काँग्रेसने याचिका दाखल केली. तेव्हा देखील ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण कसे योग्य आहे, हे फडणवीस सरकारने पटवून दिले. तसेच आरक्षण टीकविण्यासाठी फडणवीस सरकारने अध्यादेशही काढला. पुढे मविआ सरकार आले अन् सर्वच गडबड झाली. तेव्हा आम्ही छगन भुजबळ आणि अन्य नेत्याच्या भेटी घेतल्या. अध्यादेशाचे कायद्यात रूंपातर करा असे सांगितले. मात्र तेव्हा कोणीही ऐकले नाही. पुढे न्यायालयाने याप्रकरणी ट्रिपल टेस्ट मागितली. त्यानंतर भुजबळ, वडेट्टीवार हे नेते मोर्चे, आंदोलन करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले. पुढे न्यायालयाने मविआ सरकारला फटकारत ४ मार्च रोजी ओबीसी आरक्षण रद्द केले. ५ मार्चला पुन्हा फडणवीस यांनी आपली भूमिका मांडली.
दरम्यान, मविआ सरकारने निर्गुड आयोगाच्या माध्यमातून ओबीसीचा इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्याबाबतची चर्चा सुरू झाली. त्याकरिता निर्गुड आयोगाला ४३५ कोटी रुपये देण्याचे ठरले. मात्र, आघाडी सरकारने ४३५ कोटी रूपये देण्याबाबतचा प्रस्ताव फेटाळला. यावेळी भाजपसह इतर संघटनांनी मोर्चा काढला. त्यानंतर बांठिया आयोग आला. आयोगाच्या मार्फत अडनावावरून जनगणना केली गेली, त्यास आम्ही विरोध केला. कालांतराने बांठिया आयोगाचा अहवाल आला, तोपर्यंत मविआ सरकार कोसळले. शिंदे-फडणविस सरकारने शपथविधी अगोदरच बांठिया आयोगाच्या अहवालाबाबतची माहिती मागितली. तसेच दिल्ली येथे जाऊन कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करून आरक्षण परत मिळवले. मागील सरकारने आरक्षणाच्या नावे केवळ टाइमपास केला. त्यांना मनपासह सर्व निवडणुका आरक्षणाविना घ्यायच्या होत्या, असा आरोपही बावनकुळे यांनी केला.
भुजबळांनी फुकटचे श्रेय घेऊ नये
भुजबळ, वडेट्टीवार यांनी अडीच वर्षात जे केले नाही, ते शिंदे-फडणवीस यांनी केले. ओबीसी आरक्षणासाठी भुजबळ काम करत होते. मात्र नेत्यांचा मनात पाप होते. ९९ टक्के महाविकास आघाडीचे यश आहे, असे भुजबळ सांगत होते. मात्र, चार महिने चुकीचे काम होत होते, तेव्हा झोपले होते का? शिंदे-फडणवीस सरकारमुळेच ओबीसी आरक्षण मिळाले असून, मी खोटं बोलत असेल तर कोणतीही शिक्षा भोगण्यास तयार आहे. त्यामुळे भुजबळ यांनी आता शांत बसावे, असा इशाराही बावनकुळे यांनी दिला.
एकाच खोलीत; फिक्स मुलाखत
चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. उद्धव ठाकरेंना शंभर वर्षे आयुष्य लाभो असे ते म्हणाले. यावेळी त्यांनी ठाकरेंच्या मुलाखतीवरूनही निशाणा साधला. एकाच खोलीत कॅमेऱ्यासमोर बोलावे लागते. संजय राऊत यांचे प्रश्न, फिक्स मुलाखत होती. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंनी आणखी हसू करून घेऊ नये, संजय राऊत यांच्या ट्रॅपमधून बाहेर पडावे. तसेच उद्धव ठाकरे यांनी मंथन करावे, असा सल्ला वनकुळे यांनी दिला आहे.
भाजपचे मिशन लोकसभा
भाजपने देशभरातील १४४ लोकसभा मतदारसंघात प्रवास करण्याचा निर्णय घेतला असून, पुढील १८ महिन्यात सहा वेळा केंद्रीय मंत्री या मतदार संघांमध्ये प्रवास करणार आहेत. त्यामध्ये राज्यातील १६ लोकसभा मतदारसंघात केंद्रीय मंत्री भेट देणार आहेत. ऑगस्टमध्ये केंद्रीय मंत्री मुक्कामी महाराष्ट्रात येणार आहेत. महाराष्ट्राची जबाबदारी माझ्यावर सोपविण्यात आल्याचे बावनकुळे म्हणाले.