नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
शहरातील महापालिकेच्या मोक्याच्या जागा खासगी बिल्डरांमार्फत विकसित करण्यासाठी महापालिकेतील काही अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी डाव आखला होता. मात्र, त्यास वाढता विरोध पाहता आयुक्त रमेश पवार यांनी हा डाव अर्ध्यातच मोडून काढला. यामुळे बीओटी विषय मागे पडत नाही तोच आता पवार यांनीच बीओटी प्रकल्प राबविण्याचा विचार सुरू केला आहे. यामुळे बीओटीचे आधी वावडे आणि नंतर तोच प्रकल्प आवडण्यामागील कारण काय असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
कोणत्याही प्रकारची निविदा प्रक्रिया न राबविता सत्ताधारी भाजपने बीओटी प्रकल्पासाठी सल्लागार नियुक्त केला होता. या सल्लागाराच्या माध्यमातून मनपाच्या मोक्याचे 11 भूखंड विकसित करण्यासाठी थेट बिल्डरांनाच ऑफर दिल्या जात असल्याचा आरोप त्यावेळी विरोधकांनी केला होता. महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी यासाठी बीओटी तत्त्वावर मनपाचे भूखंड विकसित करण्याचा हेतू असला तरी त्यात अनेक त्रुटी आणि संबंधित जागा केवळ शहरातील काही बड्या बिल्डरांच्याच घशात कशा जातील यासाठी प्रयत्न केले जात होते. त्यासाठी नोव्हेंबर 2020 मध्ये महासभेत मागील दराने सल्लागार ठेकेदार नियुक्त करण्यात आला होता.
याबाबत शिवसेनेने नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे तक्रार करण्याचा इशारा दिला होता. मागील दरवाजाने सल्लागार नियुक्तीचा प्रस्ताव ठेवणार्या तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांनीच वाढता विरोध पाहता सल्लागार नियुक्ती रद्द केली होती. यानंतर मात्र जाधव यांनी पुन्हा बीओटीवर मिळकती विकसित करण्याचे थेट समर्थनच केले. बीओटी प्रकल्पासाठी सल्लागार नियुक्तीसाठी फेरनिविदा काढण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले होते. त्यामुळे बीओटी प्रकल्पाला ब—ेक लागला. त्यात पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी बीओटीची निविदा रद्द करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे मनपा प्रशासनाला निविदाही रद्द करत बीओटी प्रकल्प अडगळीत टाकावा लागला. परंतु, आता आयुक्त पवार यांनी आता महसुलाच्या दृष्टीने मोकळ्या भूखंडांचा विकास करण्याकरता नव्याने मॉडेल तयार करण्यासाठी विचार सुरू केला आहे. पहिल्या टप्प्यात शहरांमधील महापालिकेचे मोक्याचे भूखंड न देता सुरुवातीला द्वारका येथील भूखंडाचा बीओटीतून विकास करण्याबाबत विचार केला जात आहे. प्रकल्प यशस्वी ठरल्यास अन्य भूखंडांबाबत बीओटी तत्त्वावर विकास करण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.
दरम्यान, बीओटी प्रकल्पासाठी राबविण्यात आलेली फेरनिविदा प्रक्रिया रद्द करून गाशा गुंडाळलेल्या प्रकल्पाला पुन्हा चाल देण्यामागील उद्देश काय असा प्रश्न आहे. आधीच प्रकल्पातूनही मनपाचा महसूल वाढणार होता. मग केवळ प्रशासकीय राजवट सुरू झाली आणि राज्य शासनाच्या वर्चस्वातूनच पुन्हा हा विषय समोर आला की काय अशी शंका येते.
प्रस्ताव अद्याप विचाराधीन..
महापालिकेच्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्यासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. मोकळ्या भूखंडांचा पुनर्विकास करून त्यातून महसूल वाढविण्याबाबत विचार सुरू असून, मनपाचा त्यात अधिकाधिक फायदा कसा होईल यादृष्टीनेच प्रकल्प राबविण्यात येणार असल्याचे मनपा आयुक्त रमेश पवार यांनी सांगितले. प्रस्ताव केवळ विचाराधीन असून, अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नसल्याचे आयुक्त पवार यांनी सांगितले.
