लासलगाव : कांदा दरातील घसरण थांबविण्याकरिता केंद्रीय मंत्र्यांना साकडे, सभापती जगताप यांनी केल्या 'या' मागण्या
लासलगाव (जि. नाशिक) वार्ताहर
गेल्या सहा ते आठ आठवड्यापासून कांदा दरात घसरण सुरू असल्याने कांदा दरातील घसरण थांबवण्यासाठी आणि कांदा निर्यातीस चालना देण्याच्या उद्देशाने लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापती सुवर्णा जगताप यांनी वाणिज्य व उद्योग मंत्री ना. पियुष गोयल, कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर, आरोग्य आणि कुटूंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, कृषि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांना निवेदन देऊन काही महत्वाच्या मागण्या केल्या आहेत.
नाशिक जिल्ह्यातील लासलगांवसह इतर सर्व बाजार समित्या या प्रायमरी मार्केट असल्याने येथे फक्त शेतक-यांचा शेतमाल विक्रीस येतो. सद्यस्थितीत बाजार समितीच्या मुख्य व उपबाजार आवारांवर दररोज साधारणत: ३० ते ३२ हजार क्विंटल उन्हाळ (रब्बी) कांद्याची विक्री होत असून कांद्याला सर्व साधारण ९५० रुपये क्विंटल दर मिळत आहे.
बाजार समितीच्या मुख्य व उपबाजार आवारांवर कांदा आवक स्थिर आहे. मात्र सर्वसाधारण बाजारभाव दिवसेंदिवस कमी होत आहे. तसेच गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, कर्नाटक व पश्चिम बंगाल या राज्यांसह महाराष्ट्रातील नाशिक, पुणे, सोलापुर या जिल्ह्यात उन्हाळ (रब्बी) कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाल्याने देशांतर्गत कांद्याची मागणी कमी होत असून दिवसेंदिवस कांदा बाजारभावात घसरण होत आहे. मागणीअभावी कांदा बाजारभावात अशीच घसरण सुरू राहील्यास केंद्र शासनाच्या ध्येय-धोरणांबाबत शेतकरी बांधवांमध्ये असंतोष निर्माण होऊन कोणत्याही क्षणी त्यांच्याकडून कांदा लिलावाचे कामकाज बंद पाडून रस्ता रोको किंवा आंदोलन होण्याची शक्यता आहे. तरी वरील नमुद सर्व बाबींचा विचार करून सध्या बाजार समित्यांमध्ये विक्रीस येत असलेला उन्हाळ (रब्बी) कांदा जास्तीत जास्त प्रमाणात परदेशात निर्यात होण्यासाठी कांदा निर्यातीस चालना देणेकामी खालीलप्रमाणे उपाययोजना करणे गरजेचे असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
कांदा निर्यातदारांकरीता केंद्र शासनाने यापुर्वी लागु केलेली 10 टक्के कांदा निर्यात प्रोत्साहन योजना [Merchandise Exports from India Scheme (MEIS)] दि. 11 जुन, 2019 पासून बंद केलेली असल्याने सदरची योजना पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावा.
भारतीय निर्यातदारांना त्यांनी पाठविलेल्या मालाची रक्कम त्या-त्या देशातील चलनामध्ये अथवा डॉलरमध्ये मिळते. मात्र येथील निर्यातदारांना सदर चलनातील रक्कम पुन्हा भारतीय चलनात परावर्तीत (Exchange) करून घ्यावी लागते. अशावेळी डॉलरचे भाव सतत बदलत असल्याने येथील निर्यातदारांना अनेक वेळा विनिमय दरामुळे तोट्यास सामोरे जावे लागते. त्यामुळे सार्क देशांमधील आर्थिक व्यवहार त्या-त्या देशातील चलनामध्ये अथवा डॉलरमध्ये न होता भारतीय चलनात होणेसाठी शासन स्तरावरून प्रयत्न करण्यात यावा.
बांग्लादेशला रेल्वेद्वारे कांदा पाठविण्यासाठी असलेली कोटा सिस्टीम संपुष्टात आणुन सदर निर्यातदारांना पाहिजे तेवढा माल पाहिजे तेव्हा बांग्लादेशला पाठविण्यासाठी किसान रेल किंवा BCN च्या हाफ रॅकद्वारे पाठविण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने प्रयत्न करावा.
सध्या रेल्वेद्वारे कांदा पाठविण्यासाठी BCN रॅक उपलब्ध करून दिल्या जातात. सदर रॅकद्वारे कांदा वाहतुकीसाठी साधारणतः 05 ते 08 दिवसांचा कालावधी लागतो. त्याऐवजी येथील कांदा निर्यातदारांना किसान रेल अथवा त्या धर्तीवर व्यापारी वर्गासाठी स्वतंत्र रेल उपलब्ध करून दिल्यास सदरचा माल 48 ते 60 तासांमध्ये पोहोचविला जाईल. वेळ आणि भाडेदरातील बचतीमुळे व्यापारी वर्ग अधिकचा मोबदला शेतकरी बांधवांना भाववाढीसाठी देऊ शकतील.
देशांतर्गत किंवा परदेशात कांदा पाठविणा-या खरेदीदारांना Transport Subsidy दिल्यास माल वाहतुक दरात अनुदान मिळत असल्याने कांदा खरेदीदार जास्तीत जास्त कांदा देशांतर्गत व परदेशात पाठविणेसाठी प्रयत्न करतील.
व्यापारी वर्गास कांदा निर्यात करण्यासाठी त्वरीत कंटेनर मिळत नाही. त्यासाठी 8 ते 10 दिवस कंटेनरची प्रतिक्षा करावी लागते. त्यामुळे कांदा निर्यातीस अडथळा निर्माण होत असल्याने त्वरीत कंटेनर मिळणेसाठी प्रयत्न करण्यात यावा.
तसेच सद्यस्थितीत येथील शेतकरी बांधवांना उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दराने कांद्याची विक्री करावी लागत असल्याने त्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने गुजरात राज्याच्या धर्तीवर किमान रू. 200/- प्रती क्विंटलप्रमाणे कांदा अनुदान देण्यात यावे.