नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
शालेय पोषण आहार पुरवठ्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश मनपा आयुक्त रमेश पवार यांनी प्रशासनाधिकारी सुनीता धनगर यांना दिले आहेत. महापालिकेने ठेका रद्द केलेल्या 11 पैकी सात ठेकेदार संस्थांनाही नव्या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने महिला बचतगट काय भूमिका घेतात याकडे लक्ष लागून आहे.
दरम्यान, पोषण आहार पुरवठ्याबाबत दाखल याचिकेप्रकरणी दि. 21 जूनला अंतिम सुनावणी होणार आहे. सेंट्रल किचन योजनेंतर्गत महापालिकेने शालेय विद्यार्थ्यांना पोषण आहार पुरवठ्यासाठी 13 ठेकेदारांची नियुक्ती केली होती. परंतु, संबंधित ठेकेदारांकडून निकृष्ट दर्जाचे अन्न पुरविले जात असल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्याने मनपा प्रशासनाने साधारण दोन अडीच वर्षांपूर्वी संबंधित ठिकाणी तपासणी करत प्रथमदर्शनी तक्रारींमध्ये तथ्य आढळून आल्याने मनपाने 13 ठेकेदारांचे ठेके रद्द करण्याची कारवाई केली होती. तथापि, आहार पुरवठ्याचे काम पूर्ववत महिला बचतगटांनाच मिळावे तसेच निविदा प्रक्रियेतील अटी-शर्ती शिथिल करण्याची मागणी माजी विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते व माजी गटनेते विलास शिंदे यांच्यासह महिला बचतगटाच्या प्रतिनिधींनी केली होती. त्यानंतर दोन वर्षे कोरोना महामारीमुळे प्रशासकीय स्वरूपाची कार्यवाही होऊ शकली नाही. त्यानंतर मात्र मनपा प्रशासनाने अटी-शर्तीत बदल करत मनपाने निविदा प्रक्रिया राबविली.
मात्र, त्यास आधीच्या 13 पैकी सात ठेकेदारांनी हरकत घेत न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर सुनावणी होऊन न्यायालयाने संबंधित ठेकेदारांना 21 जूनपर्यंत पोषण आहार पुरवठ्याचे काम देण्याबरोबरच नवीन निविदा प्रक्रियेत इतरांबरोबरच सातही ठेकेदारांना सहभागी होता येईल, असे आदेश दिले होते. त्या अनुषंगाने आता 13 जूनपासून शाळा भरणार असल्याने त्या आधीच शालेय पोषण आहार पुरवठ्याचा मार्ग मोकळा होण्याच्या दृष्टीने निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश आयुक्त पवार यांनी दिले आहेत.
