नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महाविकास आघाडीने विद्यापीठ कुलगुरू निवडीचे अधिकार कुलपतींकडे अबाधित ठेवत काही बदल केले आहेत. हे विधायक स्वाक्षरीसाठी राज्यपालांकडे पाठविले आहे. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीअभावी राज्यातील कुलगुरूंच्या निवडी रखडल्या आहेत. पुढील आठवड्यात राज्यपालांची भेट घेऊन कुलगुरू निवडीसंदर्भातील विधायकांवर चर्चा करून प्रश्न सोडविला जाणार असल्याची माहिती राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ दीक्षान्त सोहळ्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
गुजरातमध्ये राज्य सरकार कुलगुरूंची निवड करतात. मात्र, महाराष्ट्रात अद्यापही कुलगुरू निवडीचे अधिकार कुलपतींकडेच ठेवण्यात आले आहेत. नवीन विधायकामध्ये मराठीचे संचालकपद तसेच सिनेटमध्ये येण्याोसाठी शैक्षणिक अर्हता निश्चित करण्यात आली आहे. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर कुलगुरू निवडीची प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे ना. सामंत यांनी सांगितले.
दोन वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या नाशिक उपकेंद्राला मान्यता देण्यात आली होती. कामाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. येत्या पंधरा दिवसांत उपकेंद्राच्या कामाचे भूमिपूजन होईल, असे ना. सामंत यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, आज देशात राजकीय चिखलफेक सुरू आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज व शाहू महाराज यांनी सामजिक समानता प्रस्थापित केली होती. त्यामुळे या दोघांच्या नावाने विद्यापीठात अध्यासन केंद्र सुरू केले आहे. शिवाजी महाराज व शाहू महाराज यांचे विचारच देशाला तारू शकतात, असे ना. सामंत यांनी सांगितले.
…हा कुलगुरूंचा निर्णय
राज्य सरकारने ऑफलाइन परीक्षा घेण्याचे आदेश दिलेले नाही. कुलगुरूंच्या बैठकीत ऑफलाइन परीक्षा घेण्याचा निर्णय झाला. या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्य सरकार करत आहे. विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी वेळ मर्यादा वाढविण्यासह प्रश्नसंच देण्यात आले आहेत. दोन पेपरमधील अंतर वाढविले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनीही ऑनलाइन परीक्षेची मागणी करू नये, असे आवाहन ना. उदय सामंत यांनी केले.
