नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
मुदत संपुष्टात आल्यामुळे नाशिकसह 18 महापालिकांमध्ये प्रशासकीय राजवट लागू झाली. परंतु, यानंतरही केवळ मुंबईच्याच महापौरांना शासकीय निवासस्थान वापरण्याबाबत दोन महिन्यांची मुभा देण्यात आली. तर दुसरीकडे अन्य माजी महापौरांना मात्र तत्काळ निवासस्थान सोडण्यास भाग पाडले. नाशिकचे माजी महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी रामायण या निवासस्थानी काही दिवस राहू देण्याची विनंती करूनही प्रशासनाकडून विनंती नाकारण्यात आली. त्यामुळे केवळ भाजपच्या महापौरांनाच वेगळा न्याय का, असा प्रश्न कुलकर्णी यांनी उपस्थित केला आहे.
नाशिक महापालिकेची पंचवार्षिक मुदत 14 मार्च रोजी संपुष्टात आली. यानंतर प्रशासकीय राजवट लागू झाल्याने माजी महापौर कुलकर्णी यांनी तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांना पत्र देत काही काळासाठी रामायण या महापौर निवासस्थानी राहू द्यावे, अशी मागणी केली होती. तसे पत्रही त्यांनी प्रशासनाला सादर केले. प्रभागातील विकासकामे तसेच नगरसेवकांच्या अनेक फाइल्स प्रशासन स्तरावर प्रलंबित असल्याने त्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी कुलकर्णी यांनी निवासस्थान वापरू देण्याची विनंती केली होती. मात्र, प्रशासनाने नियमांकडे बोट दाखवून निवासस्थान खाली करण्याची सूचना करत प्रसंगी दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता. तसेच प्रशासनाने 'रामायण' निवासस्थान येथील सर्व कर्मचारीवर्गही अन्य ठिकाणी पाठवून दिले. त्यामुळे कुलकर्णी यांनी 17 मार्च रोजी रामायण खाली केले. एकीकडे असे चित्र असताना दुसरीकडे मात्र शिवसेनेची सत्ता असलेल्या मुंबई महापालिकेत 8 मार्च रोजी प्रशासकीय राजवट सुरू होऊनही तेथील महापौर किशोरी पेडणेकर यांना महापौरपदाचा कार्यकाळ संपल्यानंतरही महापौर बंगला वापरू देण्यास परवानगी दिली. आयुक्त चहल यांनी पेडणेकरांची विनंती मान्य केली. आता दोन महिन्यांनंतर पेडणेकर यांनी महापौर बंगल्याचा ताबा सोडला असून, शासनाकडून लोकप्रतिनिधींबाबत अशी वेगवेगळी भूमिका का असा प्रश्न माजी महापौर कुलकर्णी यांनी केला आहे.
मुंबई महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता असल्यामुळेच पेडणेकर यांना शासकीय निवासस्थानाचा वापर करू देण्यास परवानगी दिली. परंतु, नाशिक महापालिकेत भाजपची सत्ता असल्याने केवळ आकसबुद्धी ठेवून रामायण निवासस्थानाचा वापर करू दिला नाही.
– सतीश कुलकर्णी, माजी महापौर, नाशिक
