नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
गेल्या काही दिवसांपासून मंदिर, मशिदींवरील भोंगे प्रकरण वादग्रस्त ठरत असून, अनधिकृत धार्मिक स्थळांवरील भोंग्यांना परवानगी कशी, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यात आता नाशिक शहरात 503 धार्मिक स्थळे अनधिकृत असून, ही धार्मिक स्थळे हटविण्याचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, राज्य शासनाने शहरांमधील 2009 पूर्वीची अनधिकृत सर्वच धार्मिक स्थळे हटविण्याची मोहीम हाती घेतली होती. त्या अनुषंगाने शासनाने सर्वच महापालिकांना संबंधित धार्मिक स्थळांचे सर्वेक्षण करून वर्गवारी करीत अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. नाशिक महापालिकेनेदेखील तत्कालीन भाजपच्या कार्यकाळात सर्वेक्षण केले असता, नाशिक शहरात 2009 पूर्वीची जवळपास 908 इतकी अनधिकृत धार्मिक स्थळे आढळून आली होती. त्याबाबत मनपा प्रशासनाने संबंधित धार्मिक स्थळांच्या ट्रस्टी आणि मालकी तसेच देखरेख ठेवणार्या आस्थापनांकडून पुराव्यांची मागणी केली होती. अशा प्रकारची मोहीम हाती घेतली असता, त्याबाबत मोठा गाजावाजा होऊन त्याला अनेक धार्मिक संस्थांकडून तसेच विश्वस्तांकडून विरोध करण्यात आला होता. काही संस्थांनी तर न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. ही प्रक्रिया सुरू असतानाच, नाशिक मनपाच्या नगररचना व अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने 31 मार्च 2021 पर्यंत 249 इतकी धार्मिक स्थळे नियमित केली असून, 256 इतकी धार्मिक स्थळे हटविण्यात आली होती. आता राहिलेल्या 503 स्थळांबाबत मनपा प्रशासनाने अद्याप कोणतीही कार्यवाही हाती घेतलेली नसली, तरी त्याकडे लक्ष लागून आहे. आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मशिदींवरील भोंगे उतरविण्यासाठी आंदोलन हाती घेतले असून, या आंदोलनामुळे धार्मिक स्थळे पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहेत. त्यातही मुंबईसह अनेक ठिकाणी पोलिस प्रशासनाने अनधिकृत धार्मिक स्थळांवरील भोंग्यांना परवानगी दिल्याने संबंधित धार्मिक स्थळे अधिकृत की, अनधिकृत असा प्रश्न निर्माण झाला असून, त्यावर शासन काय कारवाई करणार, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
भावनांमुळे सरकारचा कानाडोळा
अनधिकृत धार्मिक स्थळे निष्कासित करण्यामुळे अनेकांच्या भावना दुखावण्याचा व त्याचा राजकारणावर परिणाम होऊ शकतो, या भीतीने राज्य शासनाने ही मोहीमच गुंडाळून ठेवली असून, मनपा प्रशासनानेही हे प्रकरण लालफितीत बंद करून ठेवले आहे. अनेक ठिकाणी रस्त्यात, चौकात तसेच नको त्या ठिकाणी धार्मिक स्थळे उभारल्याने वाहतूक कोंडी तसेच अपघातांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे असे बेकायदा उभारलेली प्रार्थनास्थळे हटविण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
समाजमंदिरांच्या नावाखाली प्रार्थनास्थळे
शहरात बहुतांश ठिकाणी समाजमंदिरांच्या नावाखाली प्रार्थनास्थळे उभारण्यात आली आहेत. त्यामुळे अशा ठिकाणचे बांधकाम हटविण्यासाठी मनपाने मोहीम हाती घेतली. मात्र, त्याला त्यावेळेच्या नगरसेवक आणि राजकीय पदाधिकार्यांकडून विरोध करण्यात आला होता. मोकळ्या भूखंडांवर बांधण्यात आलेली बांधकामे 20 टक्के मर्यादेपर्यंत असल्याने ते बेकायदा कसे, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता.
