नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दोन आठवड्यांत निवडणुकीची अधिसूचना जाहीर करण्याचे आदेश दिल्यानंतर नाशिक महापालिका प्रशासनाची धावपळ सुरू झाली आहे. मनपा निवडणूक कक्षाने निवडणुकीसाठी लागणार्‍या मनुष्यबळाची जमवाजमव करण्यासाठी तयारी सुरू केली असून, त्यासाठी महापालिकेने विविध शासकीय कार्यालयांसह शाळा, महाविद्यालये अशा एकूण 450 आस्थापनांना स्मरणपत्र पाठविण्यास सुरुवात केली आहे. मनपाला निवडणुकीसाठी जवळपास नऊ हजार कर्मचार्‍यांची गरज
पडणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून कोणते निर्देश जारी होतात याकडे लक्ष लागून होते. अखेर न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणूक घेण्याचे आदेश दिल्याने निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, निवडणुका पावसाळ्यात घ्याव्या लागल्या तर अतिरिक्त मनुष्यबळ लागणार असल्याने मनपाकडून त्या द़ृष्टीने तयारी सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल फेटाळून लावत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर राज्य निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार मनपाने तयारी सुरू करत लागणार्‍या मनुष्यबळाचे नियोजन सुरू केले होते. मात्र, राज्य शासनाने नवीन कायदा पारित करत राज्य निवडणूक आयोगाचे निवडणुका घेण्याचे अधिकार स्वत:कडे घेतले. या कायद्याला याचिकेद्वारे काही संस्था तसेच व्यक्तींनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दोन आठवड्यांत निवडणूक प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश दिल्याने राजकीय पक्षांची धावपळ सुरू झाली आहे. अजून एक महिन्याने पावसाळा सुरू होत असल्याने निवडणुका पावसाळ्यात घेणार की दिवाळीनंतर, असा संभ—म मात्र कायम आहे. असे असल तरी मनपाने मात्र मतदारयाद्या फोडण्याबरोबरच निवडणुकीसाठी लागणार्‍या मनुष्यबळाची जुळवाजुळव सुरू केली आहे.
