नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटासाठी 20 टक्के राखीव सदनिका घोटाळ्याप्रकरणी सुरू असलेल्या चौकशी प्रकरणी खुलासा न देणार्या 65 पैकी 30 बिल्डरांना मनपाच्या नगररचना विभागाकडून पुन्हा नोटिसा बजावण्यात येणार आहेत. संबंधित बिल्डरांना यापूर्वीदेखील नोटीस बजावून म्हाडाकडे किती सदनिका हस्तांतरित केल्या आणि कधी केल्या याबाबतची माहिती मागविली होती. परंतु, त्यांनी ही माहिती अद्याप मनपाला कळविलेली नाही.
महापालिकेच्या नगररचना विभागाने म्हाडा सदनिका घोटाळ्याप्रकरणी शहरातील एकूण 65 बिल्डरांना पत्रवजा नोटीस बजावत माहिती मागितली होती. तसेच संबंधित बिल्डरांच्या गृहप्रकल्पांची पाहणी करण्याची मोहीम हाती घेतली होती. त्यानुसार सर्वच गृहप्रकल्पांची पाहणी पूर्ण झाल्याची माहिती कार्यकारी अभियंता संजय अग्रवाल यांनी दिली. 65 पैकी 35 बिल्डरांनी मनपाला मागील महिन्यातच खुलासा सादर केला होता. उर्वरित 30 बिल्डरांना खुलासा सादर न केल्याने त्यांनी पुन्हा नोटीस बजावण्यात येणार असल्याचे अग्रवाल यांनी सांगितले. योजनेशी संबंधित 65 गृहप्रकल्पांतील सुमारे 5,500 हजार सदनिका तसेच 55 ले-आऊटबाबत बिल्डरांनी म्हाडाला कधी व कोणकोणती माहिती पुरविली हे जाणून घेतले जात आहे.
गोरगरिबांना स्वस्तात घरे देण्यासाठी गृहनिर्माण महामंडळ अर्थात म्हाडाने 2013 मध्ये सर्वसमावेशक धोरण जाहीर केले आहे. त्या अनुषंगाने एक एकर किंबहुना चार हजार चौरस मीटरपुढील गृहनिर्माण प्रकल्पात कोणतेही भूमि-अभिन्यास वा इमारत बांधकाम परवानगी घेताना त्यातील 20 टक्के भूखंड वा सदनिका आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गट प्रवर्गासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. परंतु, 2013 नंतर काही अपवाद वगळता नाशिक शहरात मोठ मोठे गृहप्रकल्प तयार होऊनही राखीव सदनिका सोडतीसाठी म्हाडाकडे हस्तांतरित करण्यात आलेल्या नाहीत. यासंदर्भात गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी मनपाकडे वारंवार माहिती मागवूनही माहिती उपलब्ध न केल्याचा आरोप ना. आव्हाड यांनी केला होता. त्या अनुषंगाने विधिमंडळ अधिवेशनातही प्रश्न उपस्थित होऊन सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांच्या बदलीचे आदेश देत अनियमितता करणार्या बिल्डर तसेच अधिकार्यांवर कारवाईचे आदेश दिले होते.
.. तर कायदेशीर कारवाई करणार
1 एप्रिल रोजी'म्हाडा'च्या नाशिक येथील अधिकार्यांची संयुक्त बैठक झाली होती. बैठकीत माहितीची देवाण घेवाण होऊन संबंधित बिल्डरांना पत्रवजा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. असे असताना 30 बिल्डरांकडून सदनिका प्रकरणाची दडवादडवी केली जात असल्यानेच मनपाला खुलासा सादर करत नसल्याचा संशय असून, आता देण्यात येणार्या पत्रानंतरही माहिती सादर न केल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे नगररचना विभागाने सांगितले.
