नाशिक : अवघे 350 मोबाइल टॉवर्स भरतात कर ; शिवसेना पदाधिकार्‍यांची आयुक्तांकडे तक्रार
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेने खासगी संस्थेच्या माध्यमातून शहरात केलेल्या सर्वेक्षणात सुमारे 800 मोबाइल टॉवर्स आढळून आले असून, त्यापैकी केवळ सहाच टॉवर्सला मनपाची परवानगी असल्याची बाब समोर आली आहे. त्याचबरोबर 350 मोबाइल टॉवर्सकडूनच कर भरणा केला जात असल्याने मनपाचा महसूल बुडत असल्याची तक्रार मनपातील शिवसेनेच्या पदाधिकार्‍यांनी मनपा आयुक्त तथा प्रशासक रमेश पवार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
शहरात मोठ्या प्रमाणात मोबाइल टॉवर्स उभारले गेले आहे व भविष्यातही उभारले जाणार आहेत. या मोबाइल टॉवर्सपासून नाशिक महापालिकेला कुठल्याही प्रकारचे उत्पन्न मिळत नाही. नाशिक महापालिकेला उत्पन्न मिळत नसताना नगर महापालिकेला मात्र मोबाइल टॉवर्समधून भरीव उत्पन्न मिळत असल्याची बाब मनपाचे माजी विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते, माजी गटनेते विलास शिंदे यांनी निवेदनाद्वारे आयुक्तांच्या निर्दशनास आणून दिली. याबाबत सविस्तर अभ्यास करून महापालिकेच्या तत्कालीन आयुक्तांना नाशिक शहरातील मोबाइल टॉवर्सचे सर्वेक्षण करून महसूल मिळण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार या कामासाठी स्वतंत्र निविदा काढून स्वतंत्र कार्यादेशाद्वारे 30 जून 2021 रोजी खासगी संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली. शहरातील अनधिकृत मोबाइल टॉवर्सला पायाबंद बसणे व मनपाला महसूल मिळावा यादृष्टीनेच खासगी संस्थेची नेमणूक करण्यात आली. परंतु, असे निर्दशनास येत आहे की, सुमारे 350 टॉवर्सकडूनच कर आकारणी होत असून, सुमारे 450 टॉवर्स अनधिकृत असल्याचेच आढळून येत असल्याचे शिवसेनेच्या निवेदनात म्हटले आहे. सर्व टॉवर्सला पूर्वलक्षी प्रभावानुसार दंडात्मक कारवाई करून या टॉवरला परवानगी दिल्यास मनपाच्या उत्पन्नात वाढ होऊन दर वर्षाला सुमारे 15 ते 20 कोटी रुपयांचा महसूल मनपाला मिळू शकतो.
मोबाइल टॉवर्स प्रकरणी चौकशी करा
शहरातील सर्वच मोबाइल टॉवर्सकडून कर आकारणी तसेच पूर्वलक्षी प्रभावाने दंड आकारणी करून प्रत्येक वर्षी शहरातील सर्व मोबाइल टॉवर्सचे सर्वेक्षण करून सर्व टॉवरला योग्यरीतीने कर आकारून मनपाचा महसूल वाढविण्यासाठी कार्यवाही करण्याचे निर्देश संबंधित विभागाला द्यावेत, अशी मागणी बोरस्ते तसेच विलास शिंदे, संतोष गायकवाड यांनी केली आहे. तसेच मनपाचा कोट्यवधीचा महसूल कोणाच्या आशीर्वादाने बुडाला, यात कोणकोण सामील आहेत, याचीही चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
प्रशासनातीलच काही झारीचे शुक्राचार्य हे मोबाइल टॉवर्स कंपन्यांशी हातमिळवणी करून त्यांच्यावर मागील दंडात्मक कारवाई करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप अजय बोरस्ते यांनी केला आहे.