महागाईचा कळस
पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस, सीएनजी आदींच्या दरांत सातत्याने सुरू असलेल्या वाढीमुळे गेले काही आठवडे महागाईची चर्चा सुरू आहे. महागाईमुळे सामान्य माणसाचे जगणे मुश्कील बनले असतानाच मार्च महिन्यात घाऊक बाजारातील महागाई दराने 14.55 टक्के एवढा उच्चांक गाठला. याआधी फेब्रुवारीमध्ये 13.11 टक्के असलेला महागाई दर त्याहीपुढे झेपावल्यामुळे सर्वसामान्य माणसांवरील चिंतेचे ढग अधिक गडद झाले आहेत.
माणसाच्या गरजा अगणित असतात. त्या दोन-पाच गोष्टींपुरत्या मर्यादित नसतातच. अन्न-वस्त्र-निवारा या मूलभूत गोष्टीच हाताबाहेर गेल्या, तर जगण्याची गाडी खडखडाट करायला लागते. त्यातही अन्नाच्या महागाईचा कळस झाल्याने त्याच्या झळा सर्वच घटकांना बसणे साहजिक आहे. इंधन दरवाढीचा भडका हा त्यामागील कळीचा मुद्दा ठरला असून त्यामुळेच महागाईचा राक्षस अक्राळविक्राळ रूप धारण करत आहे.
पाठोपाठ वीज, पाणी, दळणवळण, औषधे यासारख्या अत्यावश्यक बाबी आणि आरोग्यसेवा, शिक्षण, करमणूक यासारख्या सेवांचे दरही दिवसागणिक वाढतच आहेत. या सगळ्या गोष्टींच्या किमतीतील एकत्रित बदलाचे प्रतिबिंब म्हणजे महागाई निर्देशांक असतो. महागाईमधील सरासरी त्यातून दिसत असते आणि त्या दरामध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याचे महागाई दरावरून स्पष्ट होते. प्रत्यक्षात महागाई आहेच; परंतु सरकारी आकडेवारीही त्याची पुष्टी करते.
मुद्दाम उल्लेख करण्याची बाब म्हणजे मार्च 2021 मध्ये महागाई दर 7.89 टक्के होता, जो आता दुपटीवर गेल्याचे दिसते. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या मार्च 2022 च्या महागाईच्या आकडेवारीमध्ये घाऊक मूल्यावर आधारित महागाई दर 14.55 टक्के इतका असून, किरकोळ महागाई दर 6.95 टक्के झाला आहे. मार्चमध्ये खाद्यपदार्थांचा घाऊक महागाई दर 8.47 टक्क्यांवरून 8.71 टक्क्यांवर गेला. प्राथमिक वस्तूंच्या घाऊक महागाईचा दर फेब्रुवारीमधील 13.39 टक्क्यांवरून 15.54 टक्क्यांवर गेला, तर इंधन आणि ऊर्जेचा घाऊक महागाई दर फेब्रुवारीमधील 31.50 टक्क्यांवरून 34.52 टक्के झाला. उद्योग विभागाने जी आकडेवारी जारी केली, त्यानुसार मार्च 2022 मधील महागाईचा उच्च दर प्रामुख्याने कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, खनिज तेल आदींच्या किमतींमध्ये वाढ झाल्यामुळे आहे. विशेष म्हणजे, सामान्य माणूस महागाईने दिग्मुढ झाला आहे. काय बोलावे, हे कळण्याच्या स्थितीत तो नाही. राजकीय पक्षांनाही अशा विषयांमध्ये रस नाही आणि असलाच तर महागाईपेक्षा धार्मिक अस्मितेच्या गोष्टी महत्त्वाच्या केल्या जात आहेत. सत्ताधार्‍यांना महागाईची विविध कारणे देऊन जबाबदारी झटकता येऊ शकते; परंतु सामान्य माणसांचे त्यामुळे पोट भरत नाही. महागाई कमी झाली, तरच त्यांच्या ताटात दोन घास पडू शकतात, हे वास्तव लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे.
कोरोना काळात सामान्य माणसांच्या उत्पन्नात घट झाली. अनेकांचे रोजगार गेले. त्यामुळे त्यांना पर्यायी रोजगार शोधावे लागले आणि नव्या ठिकाणी त्यांना त्यांच्या श्रमाचे योग्य मूल्य मिळत नाही. एकीकडे घटलेले उत्पन्न आणि दुसरीकडे वाढती महागाई यामुळे कष्टकरी माणसाची जगण्याची लढाई दिवसेंदिवस अधिक अवघड बनत चालली आहे. एकीकडे देशातील दारिद्र्याचे प्रमाण 12.3 टक्क्यांनी घटल्याचे सांगितले जात असले, तरी आणि ग्रामीण भारतात त्याचे प्रमाण चांगले असले, तरी त्याने महागाईच्या प्रश्नावर कोणतेच उत्तर मिळत नाही. आतासुद्धा अनेक कारणांबरोबरच गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या रशिया-युक्रेन युद्धाचे कारण पुढे केले जात आहे. त्यात तथ्य आहेच; परंतु सामान्य माणसाला कारणाशी मतलब असत नाही, तर जीवनावश्यक वस्तू त्याला परवडणार्‍या किमतीत कशा मिळतील, एवढ्यापुरताच रस असतो. जगणे सुसह्य कसे होईल, इतकाच त्याचा प्रश्न असतो
जानेवारीमध्ये महागाई दराने अत्युच्च टोक गाठले तेव्हा यापुढे त्यात उतार दिसण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती; परंतु तसे काही घडले नाही. महागाईपासून लोकांचे लक्ष अन्यत्र वळवण्यासाठी भलतेच मुद्दे ऐरणीवर आणले जात आहेत. त्यामुळे सामाजिक स्वास्थ्यही बिघडू लागले आहे. अवतीभवतीचे वातावरण अस्थिर असल्यामुळे शांतपणे जगता येत नाही आणि महागाईमुळे दोन वेळच्या पोटाची भ्रांत मिटवण्याचे आव्हान अवघड बनल्याची स्थिती सामान्य माणसांवर ओढवली आहे. चर्चा फक्त इंधन दराचीच मोठमोठ्याने होत असते. कारण, त्याचा ग्राहक रस्त्यावर असतो.
भाज्या आणि फळांच्या दरातली वीस ते पंचवीस टक्के वाढ, डाळींच्या किलोच्या दरातील दहा ते वीस रुपये वाढ, खाद्यतेलाच्या दरातील चाळीस ते पन्नास रुपयांची वाढ या माणसाच्या रोजच्या जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टी आहेत. बांधकाम साहित्याच्या दरातही सुमारे चाळीस टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली असून त्याचा फटका बांधकाम व्यवसायाला पर्यायाने अनेकांच्या रोजगाराला बसणार आहे. सिमेंट, स्टील आणि इतर बांधकाम साहित्याच्या दरात झालेल्या भरमसाठ वाढीमुळे घरांच्या किमतीही 15 ते 20 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. म्हणजे टाळेबंदीच्या काळात अनेकांनी आपल्या गृहस्वप्नाला कुलूप लावले होते, ते निघण्याची वेळ आली तेव्हा वाढत्या किमतीचा जबर फटका बसणार आहे.
सिमेंट आणि स्टीलच्या दरावर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटना सातत्याने करीत आहेत; मात्र त्याबाबत सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही. कोरोना काळातील टाळेबंदीमध्ये जगण्यासाठी भीषण संघर्ष कराव्या लागणार्‍या घटकांना कोरोनानंतरच्या काळात थोडे जगणे सुसह्य होण्याची आशा वाटत होती; मात्र महागाईने त्या आशेवर पाणी फिरवले असून दोन वेळा हातातोंडाची नीट गाठ पडण्याची शक्यताही दुरापास्त झाली आहे. त्यामुळे सध्याच्या महागाईविरोधात सर्वसामान्य माणसांनी आपला भोंगा अधिक मोठा करण्याची गरज आहे.