धुळे : पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाने धुळ्याच्या पाणी योजनेचा बट्ट्याबोळ केला आहे. तसेच यासंदर्भात तक्रार करूनही महानगरपालिका प्रशासन त्याची चौकशी करीत नसल्याचा आरोप राज्याच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याकडे शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. याच बैठकीत शिरपूर नगरपालिका अवास्तव पाणीकर वसूल करीत असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. या प्रश्नांसंदर्भात मंत्रालयात बैठक घेऊन संबंधित विभागांना सूचित करण्यार असल्याचे ना. पाटील यांनी सांगितले.
धुळे येथील शासकीय विश्रामगृहात सोमवारी (दि. १८) धुळे आणि नंदुरबार जिल्हा शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांची आढावा बैठक गुलाबराव पाटील यांच्या उपस्थितीत झाली. त्यावेळी धुळ्याचे जिल्हाप्रमुख डॉ. तुळशीराम गावित, नंदुरबारचे आमशा पाडवी तसेच महानगरप्रमुख मनोज मोरे, सहसंपर्कप्रमुख महेश मिस्त्री, धीरज पाटील, डॉ. सुशील महाजन, हिलाल माळी यांच्यासह अनेकांची उपस्थिती होती. तालुका निहाय आढावा घेत असताना, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांवर मोठ्या प्रमाणात नाराजी व्यक्त करण्यात आली. विभागाच्या माध्यमातून धुळे महानगरात १५४ कोटींची पाणी योजना राबविण्यात आली. वास्तविक पाहता या योजनेअंतर्गत 300 किलोमीटरची जलवाहिनी टाकली असताना, ३४० कि.मी.चे बिल काढले गेले. मात्र, योजनेतील 13 जलकुंभ अद्यापही कोरडेच आहेत. तसेच जलवाहिन्यांमधून पाणीपुरवठाही केला गेला नाही. त्यामुळे शहरात कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाची तक्रार करूनदेखील त्याची चौकशी होत नसल्याची नाराजी पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. ना. पाटील यांनी नगरविकास खात्याकडे बैठक लावून या तक्रारीची दखल घेणार असल्याचे यावेळी नमूद केले.
शिरपूर नगरपालिका २४ तास पाणीपुरवठ्याच्या नावाखाली केवळ दोन तासच पाणीपुरवठा करीत आहे. मात्र, पाणीवसुली ही संपूर्ण २४ तासांची केली जात आहे. महापालिकेने नळांना मीटर बसविले आहे. मात्र, मर्यादितच पाणी वापरणाऱ्या सर्वसामान्यांना अव्वाच्या सव्वा बिल येत असल्याने शिवसेनेने महानगरपालिकेत हरकतीचे अर्ज भरून घेतले आहेत. यासंदर्भात तातडीने कारवाई करण्याची मागणी कार्यकर्त्यांनी केली आहे. त्यानुसार ना. पाटील यांनी हरकतीचे अर्ज आणि अवास्तव बिलांच्या प्रती मंत्रालयात आणल्यास त्याबाबत निर्णय घेणार असे सांगितले आहे. राज्यातील २७ हजार गावांपैकी २६ हजार गावे जिल्हा परिषद अंतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेकडे आहे, तर अवधी एक हजार गावे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे आहे. तसेच याबाबत शिवसैनिकांनी प्रस्ताव दिल्यास 15 दिवसांत हे प्रश्न मार्गी लावणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
