नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्र सरकारच्या सीपेट या कौशल्य विकास कार्यक्रमासाठी नाशिक जिल्हा परिषदेने गोवर्धन येथील जागा देण्यासाठी ना हरकत दाखला दिला आहे. मात्र, या जागेत हजारो वृक्ष असल्यामुळे या कौशल्य विकास केंद्रासाठी झाडांवर कुर्हाड चालविणे योग्य नसल्याची भूमिका पर्यावरणप्रेमींनी घेतली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचा हा निर्णय वादात सापडला आहे.
सीपेट हा केंद्र सरकारचा कौशल्य विकास कार्यक्रम आहे. त्यात युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाते. हे केंद्र नाशिक जिल्ह्यात उभारण्यासाठी केंद्र सरकारच्या उद्योग मंत्रालयाने नाशिक जिल्हा परिषदेकडे या जागेची मागणी केली होती. केंद्र सरकारच्या मागणीनुसार, जि.प. प्रशासनाने ही जागा देण्यासाठी ना हरकत दाखला दिला आहे. मात्र, त्यानंतर या जागेत असलेल्या हजारो वृक्षांचे काय होणार, असा प्रश्न पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान, आमच्याकडे उद्योग मंत्रालयाकडून केलेल्या मागणीनुसार ना हरकत दाखला दिला आहे, जि.प.कडून सांगितले जात आहे.
जागा देण्याची केवळ औपचारिकता पूर्ण
जि.प.कडील जागा ही सरकारी जागा असते व इतर सरकारी विभागांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या माध्यमातून त्यांच्या उपक्रमाकरिता जागा मागणी केल्यानंतर जि.प.ने जागा देण्याची केवळ औपचारिकता पूर्ण केली आहे. त्यामुळे संबंधित विभाग पुढील योग्य ती कार्यवाही करेल, अशी जिल्हा परिषदेच्या अधिकार्यांची भूमिका आहे.
