नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सेंट्रल किचन योजनेतील 13 ठेकेदारांचा ठेका रद्द करून त्यांच्याबरोबर झालेला करारनामा रद्द करण्याच्या कारवाईवर शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनीही शिक्कामोर्तब केल्याने महिला बचतगटांना शालेय पोषण पुरवठ्याचा ठेका मिळण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. यासंदर्भात शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने आदेश जारी केला असून, 3 जानेवारी 2022 रोजी स्थगित केलेली नवीन निविदा प्रक्रियाही पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मनपासह खासगी शाळांमध्ये सेंट्रल किचन प्रणालीच्या माध्यमातून आहार पुरवठ्याचे काम 13 ठेकेदारांना देण्यात आले होते. परंतु, विद्यार्थ्यांना पोषण आहार पुरवठा करताना योग्य खबरदारी घेतली जात नसल्याच्या अनेक तक्रारी मनपाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्यात वडाळा गाव येथील शाळेत निकृष्ट दर्जाची खिचडी पुरविल्याचे प्रकरण समोर आल्याने सेंट्रल किचनच्या निविदा प्रक्रियेतच विशिष्ट ठेकेदारांना ठेका देण्याच्या दृष्टीने अटी-शर्ती तयार करण्यात आल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी महासभेत लक्षवेधीद्वारे केला होता. त्यानंतर माजी महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी ठेकेदारांचे ठेके रद्द करत नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश दिले. तत्कालीन आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी चौकशी करत अनियमितता आढळून आल्याच्या पार्श्वभूमीवर 13 ठेकेदारांचे ठेके रद्द केले.
3 जानेवारी 2022 रोजी महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने महासभेच्या आदेशानुसार महिला बचतगटामार्फत देण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली. मात्र, शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ही प्रक्रिया स्थगित केली. या प्रकरणात काँग्रेसचे आमदार हिरामण खोसकर यांनी मध्यस्थी केल्याची चर्चा मध्यंतरी रंगली होती. ही सर्व कार्यवाही सुरू असतानाच पंचवटीत हिरावाडी येथे स्वामी विवेकानंद महिला बचतगटाने 14 हजार किलो तांदूळ दडविल्याचा प्रकार समोर आला होता.
असे आहेत शिक्षण विभागाचे आदेश…
अवर सचिव प्रमोद पाटील यांनी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, 13 संस्थांसंदर्भातील अहवाल प्राथमिक विभाग शिक्षण संचालकांनी 23 मार्च रोजी सादर केला. त्यांनी निविदा प्रक्रियेतील अटी-शर्तीनुसार तसेच 8 मार्च 2019 च्या पत्रान्वये अट क्र. 8.11 नुसार निविदा प्रक्रिया अंतिम करणे, रद्द करणे करण्याची जबाबदारी आणि अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थेला आहे. त्यामुळे 19 मार्च 2020 रोजी महापालिकेने 13 संस्थांचे करारनामे रद्द करण्याबाबत घेतलेला निर्णय कायम ठेवावा. नवीन निविदा प्रक्रियेला दिलेली स्थगिती रद्द समजावी. तसेच नव्याने राबविण्यात येत असलेली निविदा प्रक्रिया शासन नियमानुसार पूर्ण करावी. तसेच पोषण आहार योजनेचे संनियंत्रण मनपा स्तरावर करण्याची सूचना केली आहे.
साधारणपणे 13 ते 15 जून या कालावधीत शाळा सुरू होऊ शकतात. ही बाब लक्षात घेता नवीन निविदा प्रक्रिया राबवणे आणि शिक्षण विभागाचे तसेच अहवाल याविषयीची माहिती आयुक्तांकडे सादर केली जाईल. नव्याने राबवण्यात येणार्या निविदा प्रक्रियेत महिला बचतगटांना सहभाग घेता येऊ शकतो.
– सुनीता धनगर, प्रशासनाधिकारीमहिला बचतगटांना न्याय मिळावा, यासाठी मनपा प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार महिलांच्या बाजूने उभे राहिले असून, आता आयुक्तांनी महिला बचतगटांना प्राधान्य द्यावे.
– अजय बोरस्ते, माजी विरोधी नेते, मनपा
