नाशिक : मलेरिया विभागाला जाग ; ठेकेदाराला जिओ टॅग करण्याची सक्ती
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सध्या शहरातील पेस्ट कंट्रोल अर्थात औषध फवारणीचे काम कागदावरच होत असल्याच्या तक्रारी येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मनपाच्या मलेरिया विभागाने आता संबंधित ठेकेदाराला फवारणी केलेल्या ठिकाणाचे छायाचित्र जिओ टॅग करण्याची सक्ती केली आहे. त्याशिवाय ठेकेदाराचे बिलच अदा करण्यात येणार नसल्याने ठेकेदाराची डोकेदुखी वाढणार आहे.
औषध आणि धूर फवारणी करताना फोटो काढून ते मलेरिया विभागाकडे जमा करावे लागणार असल्याची माहिती मलेरिया विभागप्रमुख तथा जीवशास्त्रज्ञ डॉ. राजेंद्र त्र्यंबके यांनी दिली. शहरात डेंग्यू, चिकुनगुनियासह साथीच्या आजारांचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून शहरात ठेकेदारामार्फत औषधे व जंतुनाशक औषधांची फवारणी केली जाते. परंतु, हा ठेका गेल्या दोन वर्षांपासून वादात सापडला आहे. 19 कोटींचा ठेका तब्बल 46 कोटींवर गेला आहे. वादग्रस्त अटी व शर्तींमुळे तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांनी निविदा प्रक्रियाच रद्द केली होती. मात्र, संबंधित ठेकेदाराने उच्च न्यायालयाकडून या प्रक्रियेला स्थगिती मिळविली.
गेल्या दोन वर्षांपासून फवारणी सुरू असताना या कामाकडे मलेरिया विभागाने डोळेझाक केली. महासभा तसेच स्थायी समितीत हा विषय गाजल्यानंतरही विभागाने ठेकेदारावर मेहरबानी दाखविली. प्रशासकीय राजवट सुरू झाल्याने ठेकेदाराने शहरातील पेस्ट कंट्रोलच्या कामाकडे दुर्लक्ष केले असून, प्रशासनाकडूनही नियंत्रण ठेवले जात नसल्याने संसर्गजन्य आजार पुन्हा डोके वर काढण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
अंतिम सुनावणी
5 एप्रिलला
स्थगिती सहा महिन्यांपर्यंतच ग्राह्य धरावी, असे न्यायालयाचे निर्देश असूनही ठेकेदाराने उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीचा आधार घेत दोन वर्षांपासून धूर फवारणी करून लाखोंचे बिल काढत आहे. मलेरिया विभागाने उच्च न्यायालयात स्थगिती उठविण्यासाठी धावपळ सुरू केली. त्यासाठी आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्रदेखील सादर केले. परंतु, महापालिका आणि ठेकेदाराच्या वकिलांकडून वेळ मारून नेली जात आहे. मलेरिया विभागाच्या विनंतीनुसार आता या प्रकरणी उच्च न्यायालयात 5 एप्रिल रोजी अंतिम निकाल लागू शकतो.