सातारा : किसनवीरवरून वांझोटे रणकंदन कशाला?
सातारा : पुढारी वृत्तसेवा
सातारा जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांचे कार्यक्षेत्र असलेल्या एकेकाळी सातारा जिल्ह्याचे राजकारण ठरवणार्‍या रून विधानसभेच्या सभागृहात उपमुख्यमंत्री ना. अजितदादा पवार व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यात रणकंदन झाले. राजकारणाच्या चक्रव्ह्यूहात पुरता पिसून गेलेला किसनवीर कारखान्याचा सभासद शेतकरी कोट्यवधींच्या थकबाकीने रडकुंडीला आला आहे. यंदाच्या गळीत हंगामात पाच लाख टन ऊस तोडणीविना उभा असल्याने शेतकर्‍यांचा जीव टांगणीला लागला आहे. मदनदादा व मकरंदआबा काही करतील याविषयी शेतकर्‍यांना आता विश्‍वास राहिलेला नाही त्यामुळे अजितदादा व फडणवीस यांनी वांझोटे रणकंदन करण्यापेक्षा एकत्र येवून व यांना एकत्र आणून शेतकर्‍यांना न्याय द्यावा.
5 लाख टन ऊस तोडणीविना पडून असल्याने हा ऊस तोडायचा का त्याचे बांबू करायचे? हे त्यांनीच सांगावे.
भुईंजचा किसनवीर सहकारी साखर कारखाना एकेकाळी राज्यातील सहकार चळवळीचा कणा म्हणून ओळखला जात होता. देशभक्‍त स्व. किसन वीर आबांचे नाव कारखान्याला असल्याने कारखान्याविषयी देशभरात कमालीचे अप्रूप होते. वाई, खंडाळा, महाबळेश्‍वर विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदाराएवढीच किसनवीर कारखान्याच्या संचालकांची क्रेझ होती. वाई विधानसभा मतदारसंघच नव्हे तर सातारा जिल्ह्याच्या राजकारणाचाही किसनवीर सहकारी साखर कारखाना केंद्रबिंदू होता. मात्र, राजकीय साठमारीत कारखान्याचे पुरते ‘चिपाड’ झाले. खंडाळा आणि प्रतापगड या दोन कारखान्यांना कडेवर घेण्याच्या नादात मूळचा किसनवीर कारखाना रसातळाला गेला.
एकेकाळी किसनवीर सहकारी साखर कारखान्यात उस गाळणे म्हणजे शेतकरी सभासदांसाठी मिशीवर ताव देण्यासारखा प्रकार होता. आता कारखान्याच्या रसातळाला जाण्याने दाढ्या-मिशाही खुरडाव्या लागल्या. मदनदादा भोसले यांच्या कार्यपध्दतीवर आ. मकरंदआबा पाटील व नितीनकाका पाटील या बंधूंनी टीकास्त्र सोडायचे आणि मदनदादा भोसले यांच्याकडून पाटील घराण्यातील जुन्या कार्यपध्दतीवर कोरडे ओढायचे हे प्रकार बंद पडलेल्या कारखान्यात एकमेकांविरोधात तोंडसुख घेण्यापुरतेच मर्यादित राहिले. कारखाना सुरू व्हावा, ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांची कोट्यवधींची देणी दिली जावी, सुमारे 14 लाख टन ऊस ज्या कार्यक्षेत्रात होतो तो सर्व ऊस गाळला जाऊन शेतकर्‍यांच्या कष्टाला न्याय मिळावा यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. प्रत्येक जण स्वत:च्या पक्षीय राजकारणाच्या चौकटीत एकमेकांना शिव्या शाप देत बसला आहे. वास्तविक कृष्णाकाठच्या वाईला ही संस्कृती नाही. खिलाडूवृत्तीचे राजकारण ही वाईची संस्कृती आहे. मात्र, एकमेकांच्या चुका दाखवण्याच्या नादात पाच तालुक्यातील 54 हजार सभासदांची वाट लागत आहे याला जबाबदार कोण?
याच विषयावरून विधानसभेच्या सभागृहात सोमवारी रणकंदन झाले. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी किसनवीर कारखान्याला मदत होत नसल्याबाबत विधानसभेत आवाज उठवला. राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीमध्ये 25 हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केला होता. फडणवीस यांनी आपला मुद्दा भुईंजच्या किसनवीर कारखान्यापर्यंत नेवून सोडला. किसनवीरचे अध्यक्ष माजी आमदार मदनदादा भोसले भाजपमध्ये आल्यानंतर जाणीवपूर्वक हा कारखाना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न झाला, असा आरोप फडणवीस यांनी केला. ते म्हणाले, सातारा जिल्ह्यातील राजकारणामुळे किसनवीरला कर्ज दिले नाही. किसनवीरसारखे कारखाने का अडचणीत आले? सत्तापक्षाच्या कारखान्यांना नियमबाह्य कर्ज दिले गेले. पण किसनवीर कारखाना जे चालवत आहेत ते मदनदादा भोसले भाजपमध्ये गेले म्हणून त्यांना आम्ही कर्ज देणार नाही.
पूर्वीचे कर्ज परत केले तरी नवीन कर्ज देणार नाही, अशी भूमिका सरकारने घेतली. त्यामुळेच किसनवीर कारखाना अडचणीत आला असून या कारखान्याची जाणीवपूर्वक कोंडी केल्याचा आरोप फडणवीस यांनी तावातावाने केला.
यावर उत्तर देताना ना. अजितदादा पवार यांनी फडणवीस यांचे मुद्दे जोरदारपणे खोडून काढले. ते म्हणाले, किसनवीर कारखाना उत्तम चालला होता पण त्यावर 600 कोटी कर्ज होते. चांगला कारखाना चालत असताना प्रतापगड व खंडाळा कारखाना चालवायला घेतल्याने किसनवीर कारखान्यावरील कर्ज 600 कोटींवरून 800 कोटींवर गेले. दोन कारखाने चालवायला घेतल्याने कर्ज जास्त झाले.
कारखाना बंद पडण्याबाबत भौगोलिक परिस्थिती, साखरेचा उतारा आणि उसाचे क्षेत्र याचा विचार व्हावा. कोल्हापूरात 14 व नंदूरबारमध्ये 10 टक्के उतारा निघतो. याची माहिती सदस्यांना नसते त्यामुळेच त्याचा बाऊ केला जातो. उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर जे कारखाने शेतकर्‍यांना पैसे देवू शकत नाहीत त्यांना 1 वर्षाची मुदत द्या व त्यानंतर विक्रीस काढा, असे आदेश दिले आहेत.
अजितदादा व फडणवीसांमध्ये किसनवीरवरून फैरी झडल्या. विधानसभेत रणकंदन झाले. मात्र, किसनवीर सहकारी साखर कारखाना सुरू व्हावा, 54 हजार सभासद शेतकर्‍यांची थकबाकी मिळावी, कामगारांची देणी मिळावी, 5 लाख टन उसाची तोडणी व्हावी याबाबत विधानसभेत चर्चा झाली नाही. म्हणजे जे गुर्‍हाळ मदनदादा व मकरंदआबा सातारा जिल्ह्यात गाळत आहेत तेच गुर्‍हाळ विधानसभेत अजितदादा व फडणवीसांनी गाळले त्यात 54 हजार सभासद शेतकर्‍यांच्या बाजूने काहीतरी चांगले घडावे अशी जी आस पाच तालुक्यांना लागून राहिलीहोती त्या आशेचेही चिपाड झाले. त्या 54 हजार शेतकर्‍यांनी तुमच्या दोघांच्याही विरोधात बंड केले तर?