नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांचा कार्यकाळ 20 मार्चला समाप्त होत असल्याने 21 मार्चपासून जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांचा कारभार प्रशासकांच्या हाती जाणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकपदी मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, तर पंचायत समितींच्या प्रशासक म्हणून संबंधित पंचायत समित्यांचे गटविकास अधिकारी प्रशासक म्हणून यापुढे कामकाज पाहणार आहेत. यासंबंधीचे आदेशदेखील ग्रामविकास विभागाने काढले आहेत.
राज्य निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच राज्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका विहित कालमर्यादेत घेणे शक्य नाही, असे स्पष्ट करून राज्य शासनाला जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्याबाबत कळवले होते. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाकडून जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना त्या-त्या जिल्हा परिषदांच्या सर्व अधिकारांचा वापर करण्यासाठी व त्यांची सर्व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी आणि जिल्हा परिषदांतर्गत पंचायत समित्यांचे संबंधित गटविकास अधिकारी यांना पंचायत समित्यांच्या सर्व अधिकारांचा वापर करण्यासाठी व त्यांची सर्व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी 'प्रशासक' म्हणून काम पाहण्याचे आधिकार देण्यात आलेले आहेत. या अधिकाराचा वापर करून आता जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये 21 मार्चपासून संपूर्ण कारभार प्रशासनाकडून पाहिला जाणार आहे.
ओबीसी आरक्षणानंतरच निवडणुका घेण्याच्या सरकारच्या भूमिकेची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने निवडणूक आयोगाचे अधिकार गोठवून स्वत:कडे घेण्याचा कायदा मंजूर करून घेतला आहे. निवडणुका घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारने घेतल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अंदाजे सहा महिने पुढे जाणार आहेत. त्यामुळे किमान पुढील सहा महिने जिल्हा परिषद व पंचायत समितींवर सीईओ आणि गटविकास अधिकारी हे प्रशासक म्हणून कामकाज पाहतील, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
