नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
वादग्रस्त तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी 1 एप्रिल 2018 पासून शहरातील मालमत्तांना लागू केलेली दरवाढ म्हणजे नाशिककरांच्या खिशावर टाकलेला दरोडाच. त्याच अनुषंगाने ही दरवाढ नाशिकच्या विकासाला घातक असल्याचे पत्र स्थायी समितीच्या माजी सभापती हिमगौरी आडके-आहेर यांनी महासभेला सादर केले. त्यानुसार महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी संबंधित दरवाढ तत्काळ मागे घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. परंतु, महासभेच्या या निर्णयाची प्रशासन कितपत अंमलबजावणी करणार, असा प्रश्न आहे.
महापौर सतीश कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली सहाव्या पंचवार्षिकमधील शेवटची महासभा झाली. हिमगौरी आहेर-आडके यांनी करवाढ मागे घेण्यासंदर्भात सादर केलेल्या प्रस्तावाचे महासभेत वाचन करण्यात आले. तत्कालीन आयुक्तांनी आपल्या अधिकारांत मूल्यांकन दराची वाढ केली. शहरातील वेगवेगळ्या ठिकाणचा सर्व्हे करूनच मूल्यांकन दरात वाढ करणे अपेक्षित असताना ही दरवाढ सरसकट करण्यात आली. ही वाढ शहरातील औद्योगिक व वाणिज्य क्षेत्राला न परवडणारी असून, मालमत्ता मूल्यांकन दरवाढीमुळे उद्योगधंदे शहरात येणे बंद झाल्याने शहर विकासाला ही बाब घातक असल्याचे आडके आहेर यांनी पत्रात म्हटले आहे. मनपाने मागील तीन वर्षांपासून शास्ती व इतर नोटीस फीमध्ये सवलत देऊनही त्याचा करवसुलीवर अपेक्षित परिणाम झालेला नाही. थकबाकीच्या प्रमाणात मोठी वाढ होत आहे. नाशिक महापालिकेने शहरातील वाजवी भाडे आदींचा सर्व्हे करून मूल्यांकन दर निश्चित करावे. तोपर्यंत 1 एप्रिल 2018 पासून केलेल्या मूल्यांकनाची दरवाढ आयुक्तांच्या अधिकारात स्थगिती अथवा रद्दबादल करावी, अशी मागणी हिमगौरी आडके-आहेर यांनी महासभेत पत्राद्वारे केली आहे. त्यास महापौरांनी मंजुरी देत प्रशासनाला कार्यवाहीचे आदेश दिले.
मुख्यालयात छत्रपतींचा पुतळा
पुणे महापालिकेच्या धर्तीवर नाशिक महापालिकेच्या राजीव गांधी भवन या मुख्यालयात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा ब—ाँझ धातूचा पूर्णाकृती पुतळा उभारण्यात यावा, असा प्रस्ताव नगरसेवक जगदीश पाटील यांनी महासभेत सादर केला. त्यास महासभेने मंजुरी दिली. तसेच मनपाच्या सहाही विभागांत प्रत्येकी एक तक्रार निवारण केंद्र, सिडको विभागात नवीन अग्निशमन केंद्रासाठी दोन कोटी 48 लाख रुपयांचा निधी आणि भारतनगर झोपडपट्टीतील रस्ता रुंदीकरणात बाधित झालेल्या रहिवाशांना घरकुलांचा लाभ देण्याचा निर्णय महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी घेतला.
