धुळे पुढारी वृत्तसेवा : धुळे महानगरपालिकेने 586 कोटी 99 लाखांचा शिलकी अर्थसंकल्प स्थायी समितीच्या विशेष सभेत सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पात कोणतीही करवाढ सुचवली नसल्याने नागरिकांच्या दृष्टीने ही समाधानाची बाब असून महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या 11 गावांमधून भविष्यात कर वसूल होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन हे अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले आहे.
धुळे महानगर पालिकेच्या विशेष स्थायी समितीच्या सभेत आयुक्त देविदास टेकाळे यांनी स्थायी समितीचे सभापती शीतलकुमार नवले यांना 586 कोटी 99 लाखाचा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी बोलताना आयुक्त देविदास टेकाळे यांनी महानगरपालिकेच्या आर्थिक स्त्रोतांची माहिती देताना सांगितले की, धुळे महानगरपालिकेचे आर्थिक उत्पन्न मर्यादित आहे. परिणामी अपेक्षित निधी उपलब्ध होत नाही. धुळे महानगरपालिकेची हद्दवाढ झाली असून त्यात 11 गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. या गावांमधील सर्व मालमत्तांची पुनर्मूल्यांकन करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. या पुनर्मूल्यांकन नंतर कर आकारणी होऊन महानगरपालिकेच्या उत्पन्नामध्ये वाढ होणार आहे. या बरोबरच महानगरपालिकेच्या मालकीच्या व्यापारी संकुलातील दुकानाचे भाडे, बाजार फी, मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी यातून देखील महानगरपालिकेला उत्पन्न मिळणार आहे.
वर्ष 2022 ते 23 या वर्षाच्या मूळ अर्थसंकल्पात सुरुवातीच्या शीलकेसह 586 कोटी 99 लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प आहे. यातून महसुली व भांडवली खर्च 581 कोटी रुपये 40 लाख इतका अपेक्षित आहे. हा अर्थसंकल्प पाच कोटी 81 लाख शिलकी असल्याचे त्यांनी सांगितले. या अर्थसंकल्पामध्ये इ व्हेईकल साठी एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शासनाने पर्यावरणाची हानी रोखण्यासाठी परंपरागत इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांचे उत्पन्न बंद करून पर्यावरण पूरक वाहनांचा वापर करण्याची योजना आखली आहे. त्यानुसार धुळे महानगरपालिकेने देखील इ व्हेईकल साठी अर्थसंकल्पात एक कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरला आहे.
या बरोबरच बायोगॅस प्रकल्पासाठी तीन कोटी 63 लाख यांचा निधी खर्ची पडणार असून मोकाट कुत्र्यांच्या बंदोबस्तासाठी त्यांचे निर्बीजीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी 40 लाख रुपये तर डॉग व्हॅन खरेदीसाठी 25 लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. विशेषता या अर्थसंकल्पात कायम व रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर 60 कोटी 54 लाख, सामान्य प्रशासन विभागातील सभासदांचे मानधन, कार्यालयीन खर्च, निवृत्तिवेतन, जी आय एस द्वारे मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन या कामासाठी 54 कोटी 70 लाखांच्या खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. सार्वजनिक सुरक्षितता, दिवाबत्ती विद्युत देयके, एलईडी दिवे बसवण्यासाठी 14 कोटी 72 लाखांचा खर्च करण्यात येणार आहे. या अंदाजपत्रकात विकास कामांसाठी सात कोटी 12 लाख तर शासकीय योजनेतून 308 कोटी 80 लाख खर्च अपेक्षित आहे.
महापालिकेच्या माध्यमातून जीआयएस प्रणालीच्या द्वारे शहरासह वाढीव हद्दीतील मालमत्तांच्या पुनर्मूल्यांकन याचे काम 40 टक्के झाले आहे. मालमत्ता करा सह इतर करातून 58 कोटी 39 लाख व जीएसटी अनुदान 127 कोटी 38 लाख असे एकूण 185 कोटी 77 लाख रुपये प्राप्त होणार आहे. अनधिकृत बांधकामावरील दंड वसुलीतून सहा कोटी 19 लाख बाजार की दुकान भाडे, बीओटी प्रकल्पातून 38 कोटी 63 लाख, शासकीय महसुली अनुदानातून पाच कोटी 21 लाख,पाणीपट्टी आणि पाणी विक्रीतून तीस कोटी पाच लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळणे अपेक्षित आहे.
