मालेगाव महापालिकेचे तासाभरात तब्बल 584 कोटींचे अंदाजपत्रक मंजूर

मालेगाव : स्थायी समितीचे सभापती जफर अहमद यांना अंदाजपत्रक सादर करताना आयुक्त भालचंद्र गोसावी व लेखाधिकारी राजू खैरनार.
मालेगाव : स्थायी समितीचे सभापती जफर अहमद यांना अंदाजपत्रक सादर करताना आयुक्त भालचंद्र गोसावी व लेखाधिकारी राजू खैरनार.
Published on
Updated on

मालेगाव : पुढारी वृत्तसेवा
मालेगाव महापालिका प्रशासनाने जुन्या मालमत्ताधारकांवर कोणतीही वाढ न लादता सादर केलेल्या तब्बल 584 कोटी 59 लाख 10 हजार रुपयांच्या वार्षिक अंदाजपत्रकाला स्थायी समितीने अवघ्या तासाभरात मंजुरी दिली. 57 लाख 70 हजार रुपयांचे शिल्लकी अंदाजपत्रक येत्या आठवडाभरात महासभेला सादर केले जाणार आहे. कार्यारंभ आदेश देऊनही वर्षभरात सुरु न झालेली कामे रद्द करण्याची प्रशासनाने केलेली शिफारस, या अंदाजपत्रकाचे वैशिष्ट्य ठरले आहे.

आयुक्त भालचंद्र गोसावी यांनी 'स्थायी'चे सभापती जफर अहमद अहमदुल्ला यांना दुपारी 12 वाजता अंदाजपत्रक सादर केले. सभा तासभरासाठी तहकूब करण्यात आली. त्यानंतर प्रशासनाच्या अंदाजपत्रकात कोणताही विशेष बदल न करता मान्यता देण्यात आली.

सभेला लेखाधिकारी तथा उपायुक्त राजू खैरनार, साहाय्यक आयुक्त हेमलता डगळे, सचिन महाले, सुनील खडके, नगरसचिव श्याम बुरकूल यांच्यासह सदस्य ऑनलाइन पद्धतीने उपस्थित होते. चर्चेत ज्येष्ठ नगरसेवक सखाराम घोडके, सभागृहनेते असलम अन्सारी, एमआयएमचे गटनेते डॉ. खालीद परवेज, नबी अहमदुल्ला आदींनी सदस्यांनी सहभाग नोंदवला.

प्रशासनाचे स्पष्टीकरण
सत्ताधारी अथवा विरोधक असा प्रभाव न ठेवता, जनतेचे अंदाजपत्रक तयार केले. तुलनेत 100 कोटींची विक्रमी वाढ दिसत असली तरी ती अवास्तव नाही. शासनाकडून भांडवली कामासाठी मिळणारे 50 कोटी, गृहकर सर्वेक्षणाचे काम 40 टक्के झाले असून त्याआधारे 40 कोटी रुपयांची उत्पन्नवाढ अपेक्षित आहे. याशिवाय विकासशुल्क आदी मार्गाने किमान 13 कोटी रुपये प्राप्त होतील, असे आयुक्त गोसावी यांनी स्पष्ट केले.

100 कोटींची कामे रद्द होऊ शकतात

कार्यादेश निर्गमित होऊनही प्रत्यक्षात कामे सुरू होत नाहीत, त्यांच्यासाठी दुबार अंदाजपत्रकीय तरतूद करावी लागते. त्याचा मनपा तिजोरीवर अतिरिक्त ताण पडून नियोजन कोलमडते. याप्रश्नी यापूर्वी सात सदस्यीय समिती गठीत झाली होती. त्यात अशी कामे रद्द करण्याचा विचार मांडला गेला होता. परंतु, त्याबाबत प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही, असे माजी उपमहापौर घोडके यांनी सांगितले. दरम्यान, त्या समितीच्या विचारानुसार प्रशासनाने 'स्पील ओव्हर'च्या कामांना कात्री लावण्याची शिफारस केली आहे. ती महासभेने मंजूर केल्यास किमान 100 कोटीचा भार कमी होण्यास मदत होणार आहे.

आरोग्य, पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि लक्षवेधी होऊ घातलेल्या मोठ्या कामांना प्राधान्य देणारे हे आम जनतेचे अंदाजपत्रक आहे.
– भालचंद्र गोसावी
आयुक्त, मालेगाव महापालिका

हेही वाचा :

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

संबंधित बातम्या

No stories found.
logo
Pudhari News
pudhari.news