ज्ञानेश्वर वाघ –
आगामी महापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने राजकीय पक्षांमधील राजीनाम्याच्या महानाट्याला सुरुवात होऊन प्रवेशसोहळ्यांचे पडदे उघडले गेले आहे. अशा प्रवेशसोहळ्यांमुळे पक्षांचे वजन वाढणार असले तरी ते पक्षासाठी कितपत ताकदवान ठरू शकतात हे महत्त्वाचे आहे. केवळ भरणा करून काही उपयोग होत नसतो. पहिल्या टप्प्यात शिवसेनेमध्ये झालेल्या चार नगरसेवकांचे प्रवेश हे जवळपास निश्चित होते. त्यामुळे त्याविषयी भाजपलाही फारसे जिव्हारी लागले नसावे. परंतु, यानंतरचे प्रवेश हे भाजपला जसे हादरे देणारे असेल तसे शिवसेनेलाही अशा प्रकारच्या राजीनामा नाट्यासारख्या प्रयोगांच्या हादर्‍यांना सामोरे जावे लागले हे मात्र नक्की!
महापालिकेत 2012 मध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे तब्बल 40 नगरसेवक निवडून आले होते. महापालिकेत अशा बहुसंख्येने एखाद्या पक्षाचे नगरसेवक निवडून येण्याची ही पहिलीच घटना होय. यानंतर भाजपने मनसेचा विक्रम मोडीत काढून 66 नगरसेवक निवडून आणले. ही किमया आजवरची सर्वाधिक मोठी मानली जाते. अर्थात, त्यामागे भाजपची केंद्र आणि राज्यातील असणारी सत्ता हे प्रमुख कारण होते. आता राज्यात सत्ता नसली तरी केंद्र शासनामधील सत्ता ही भाजपसाठी महत्त्वाची बाब असल्यानेच भाजपचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील वजन अजूनही टिकून आहे. त्यामुळे नाशिकसंदर्भातील विचार करायचा झाल्यास मनसेप्रमाणे भाजपची स्थिती होणार नाही. 2017 च्या निवडणुकीच्या तोंडावर मनसेतून जवळपास 30 ते 32 नगरसेवकांनी शिवसेना, भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. त्यातही भाजपमध्ये त्याचे प्रमाण सर्वाधिक होते. आता आगामी महापालिका निवडणुकीला दीड ते दोन महिन्यांचा अवकाश आहे. खरे तर आतापर्यंत निवडणुकीचे सामने संपले असते. परंतु, ओबीसी आरक्षणाबाबत निकाल लागत नसल्याने निवडणूक आयोगही सध्या वेट अ‍ॅण्ड वॉचच्या भूमिकेत आहे.
साधारणपणे 1 ते 20 मार्च या कालावधीत अंतिम प्रभागरचना जाहीर होईल. तसेच मतदार यादीवरील हरकती, सूचनांवर कार्यवाही होऊन आचारसंहिता लागू शकते. त्यामुळे एप्रिलअखेर किंवा मे महिन्याच्या सुरुवातीस महापालिकेच्या निवडणुका होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षही जोरदार तयारीला लागले असून, एकमेकांना धक्के देण्याच्या उद्देशाने रणनीती ठरविली जात आहे. या रणनीतीचा शिवसेनेचा पहिला प्रयोग मुंबईत पार पडला. परंतु, त्याविषयी फारसा गाजावाजा झाला नाही.
कारण त्यातील दोन प्रवेशकर्ते हेमलता कांडेकर आणि सीमा ताजणे हे आधीच भाजपमध्ये नाराज होते, तर अन्य दोन माजी उपमहापौर प्रथमेश गिते आणि मनीष बागूल या दोन्ही युवा कार्यकर्त्यांचे वडीलच शिवसेनेमध्ये असल्याने त्यांचा शिवसेनेतील प्रवेश ही घटना भाजपच्या दृष्टीनेच काय राजकीयदृष्ट्याही धक्कादायक ठरणारी नाही. राहिला प्रश्न अपक्ष नगरसेवक मुशीर सय्यद यांचा, तर महाविकास आघाडी शासनामुळेच त्यांनी स्वत:ला सुरक्षित करण्यासाठी शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. आता स्वत: मुशीर सय्यद, प्रथमेश गिते यांचे पॅनल निवडणुकीत एकत्र दिसेल, ते मतांचे समीकरण जुळवून आणण्याच्या दृष्टीनेच. त्यानंतर भाजप आणि शिवसेनेतील होणारे नगरसेवकांसह पदाधिकार्‍यांचे राजीनामे राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे असतील.
निवडणुकीच्या अनुषंगाने भाजप आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांनी शंभर प्लस जागा जिंकण्याचा दावा केला आहे. यामुळे या दोन्हींमध्येच खर्‍या अर्थाने निवडणूक रंगणार आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस अशी आघाडी महापालिका निवडणुकीतही पाहावयास मिळाली, तर आघाडीतील शिवसेनेला सर्वाधिक जास्त प्रमाणात बंडखोरीला सामोरे जावे लागेल आणि त्याचा फायदा भाजपला होईल. काँग्रेसला बाजूला ठेवून आघाडीची तयारी राष्ट्रवादी, शिवसेनेमध्ये सुरू असल्याने या दोन्ही पक्षांना मतविभाजनाला सामोरे जावे लागेल. त्यामुळे आघाडी कशाही पद्धतीने झाली, तरी ती भाजपच्या पथ्यावरच पडणारी असेल.
