धुळ्यात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन, कल्याण भवनासमोर निदर्शने
धुळे पुढारी वृत्तसेवा : एकच मिशन जुनी पेन्शन अशा घोषणा करीत आज धुळ्यातील कल्याण भवनासमोर सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी व शिक्षक संघटनेच्या समन्वय समितीने निदर्शने केली. कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या शासनाने तातडीने पूर्ण कराव्यात, यासाठी मानवी साखळी करून आपला रोष संघटनेने व्यक्त केला आहे.
कल्याण भवनासमोर झालेल्या या आंदोलनात समन्वय समितीचे निमंत्रक डॉक्टर संजय पाटील, जिल्हाध्यक्ष अशोक चौधरी, कोषाध्यक्ष सुधीर पोतदार, कार्याध्यक्ष राजेंद्र माळी, सरचिटणीस दीपक पाटील तसेच एस यु तायडे, वाल्मीक चव्हाण, मोहन कापसे, उज्वल भामरे, कल्पेश माळी, संजय कोकणे आदींसह विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी शासनाच्या कर्मचारी विरोधी धोरणाचा निषेध केला आहे.
कोरोनाच्या संकटात आरोग्य व इतर विभागातील राज्य सरकारी कर्मचारी तसेच शिक्षकांनी जीवाची बाजी लावून आपले कर्तव्य पार पाडले आहे. राज्याची अर्थ गती स्थिर राहावी यासाठी या काळात कर संकलन विभागातील कर्मचाऱ्यांनी नेटाने कामकाज पार पडले आहे. इतरही संकल्पित विकास कामे मार्गी लागत आहे. त्यामुळे राज्य शासकीय कर्मचारी शिक्षक यांनी समयबद्ध कर्तव्य पार पाडून कर्तव्यदक्षता दाखवली आहे. गेल्या दोन वर्षातील शासनाने कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्राधान्य दिले. त्यामुळे या काळात कर्मचारी आणि अन्य संघटनांनी कोणतेही आक्रमक अंगीकार न करता शासनाला 100 टक्के सहकार्य करण्याचे धोरण ठेवले. त्यामुळे राज्यातील एकंदरीत परिस्थिती आता सुधारत असल्याने शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांचा सकारात्मक विचार करणे आवश्यक आहे.
गेल्या दोन वर्षात अनेक वेळा मुख्यमंत्री तसेच मुख्य सचिव पातळीवर चर्चा व्हावी यासाठी संघटनेने सातत्याने प्रयत्न केले. मात्र शासनाकडून विविध कारणपरत्वे अद्यापही चर्चेची संधी प्राप्त होऊ शकली नाही. याबाबत अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली. राज्यात 2005 पासून नवीन अंशदायी पेन्शन धोरण लागू करण्यात आली आहे. ही पेन्शन योजना कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्याचा मारक ठरणारी आहे. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना सर्वांना लागू करण्याची मागणी संघटनेने सातत्याने शासनाकडे केली आहे.
शासनाने वित्तराज्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली निर्माण करण्यात आलेल्या अभ्यास समितीने यासंदर्भात संथगतीने काम करत असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी यावेळी केला. सोळा वर्षात या नवीन पेन्शन धारकांना केंद्र शासनाने परिस्थितीनुरूप कोणताही विचार केला नसल्याचा आरोप देखील करण्यात आला. निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्याची मागणीदेखील दीर्घकाळ प्रलंबित आहे. नवीन शिक्षण धोरणात बदल करुन हक्काच्या शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या गरीब विद्यार्थ्यांना एक विशिष्ट प्रकारचे पॅकेज देऊन त्यांना समाजातील इतर विद्यार्थ्यांबरोबर आणले पाहिजे. वाढलेल्या महागाईबाबत केंद्रीय कर कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार व राज्य शासनाने दबाव वाढवला पाहिजे. या महत्त्वाच्या व इतर मागण्या तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी या वेळी व्यक्त करण्यात आली. यावेळी आपल्या मागण्यांसंदर्भात कर्मचाऱ्यांनी मानवी साखळी करून आपला रोष व्यक्त केला.