नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा : गोदावरी नदीचे पाणी पिण्यासाठीच नव्हे, तर आंघोळीकरिता देखील योग्य नसल्याचे राष्ट्रीय हरित लवादाने एका प्रकरणात स्पष्टीकरण दिले आहे. यामुळे गोदावरी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी सुरू असलेले प्रयत्न निष्फळ ठरत असल्याचेच स्पष्ट झाले असून, महापालिकेनेदेखील नदीचे पाणी आंघोळीसाठी योग्य नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे गोदावरीला बसलेला प्रदूषणाचा विळखा हटविण्यासाठी मलजलनिस्सारण (सिव्हरेज ट्रिटमेंट प्लांट) केंद्रांचे अद्ययावतीकरण करण्यासाठी महापालिकेने 200 कोटींचा आराखडा राज्य शासनाकडे सादर केला आहे.
नाशिक शहरातून 19 किमी इतकी गोदावरी नदी जाते. गोदावरीवरील रामकुंड येथे जगभरातून हजारो लाखो भाविक स्नानासाठी येत असतात. धार्मिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्व असल्याने रामकुंड या ठिकाणी विविध प्रकारचे धार्मिक विधी दररोज पार पडत असतात. गोदावरी नदीत स्नान केल्याने पापक्षालन होत असल्याची भाविकांची श्रद्धा आहे. त्यामुळे गोदावरीला अत्यंत महत्त्व असल्याने गोदावरीची गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेली दुरवस्था थांबविण्याकरिता मनपासह संबंधित यंत्रणांनी उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत.
गोदावरी गटारीकरणविरोधी मंचने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने निरी संस्थेमार्फत उपाययोजनांविषयी अहवाल मागवून त्यावर कार्यवाही करण्याचे आदेश सरकारी यंत्रणांना दिले आहेत. असे असताना गोदावरीला प्रदूषणाचा बसलेला घट्ट विळखा सैल होण्याचे नाव घेत नसल्याचे चित्र आहे. आता राष्ट्रीय हरित लवादाकडे गोदावरीच्या पाण्यासंदर्भात दाखल दाव्यात लवादाने पाणी आंघोळीसाठी अयोग्य असल्याचे स्पष्टीकरण दिले असून, महापालिकेनेदेखील गोदावरीतील पाणी आंघोळीसाठी अयोग्य असल्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
मनपा आयुक्त कैलास जाधव यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाचा निर्णय मान्य करत आपलीही भूमिका स्पष्ट केली. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मानांकनानुसार पाण्यातील बीओडी (बायो ऑक्सिजन डिमांड) 10 च्या खाली असणे गरजेचे आहे. परंतु, सध्या मनपाच्या एसटीपीतून नदीत सोडल्या जाणार्‍या सांडपाण्यातील बीओडी दहाच्यावर असल्याने जुन्या केंद्रांचे अद्ययावतीकरण करण्यासाठी मनपाने राज्य शासनाकडे 200 कोटींचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) सादर केला असल्याचे आयुक्त जाधव यांनी सांगितले. नमामि गोदा प्रकल्पाचा आराखडा असा तयार केला जाईल, की प्रकल्पानंतर शहरातील सांडपाणी गोदावरीत अजिबात मिसळणार नसल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
