जिल्हा परिषदांवर प्रशासक नेमण्यापेक्षा मुदतवाढ द्या ; जि. प., पं. स. सदस्य संघटनेची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा : ओबीसी आरक्षणाच्या कारणावरून जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य असोसिएशनने विद्यमान सदस्यांना मुदतवाढ देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
सध्या ओबीसी आरक्षणावरून सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेतच संघटनेतर्फे पुरवणी याचिका दाखल केली आहे. कोरोना काळात सदस्यांना काम करता न आल्याने मुदतवाढ मिळण्याची विनंती करण्यात आली आहे, असे संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. आत्माराम कुंभार्डे यांनी सांगितले.
ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याच्या आल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने याचिका दाखल केली असून, त्यावर सुनावणी सुरू आहे. पुढील सुनावणी 8 फेब—ुवारीला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य संघटनेने याच याचिकेत पुरवणी याचिका दाखल करून सर्व जिल्हा परिषद सदस्यांना मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे. कोरोना महामारीमुळे मागील दोन वर्षांपासून जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांना कामकाज करण्यात अनेक अडथळे आले.
त्यातच ओबीसी आरक्षणामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका वेळेत होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. त्यामुळे मुदत संपल्यानंतर जिल्हा परिषदांवर प्रशासकांची नेमणूक न करता विद्यमान सदस्य व पदाधिकार्‍यांनाच मुदतवाढ देण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. यासाठी कोरोनात सदस्यांना कामकाज न करता आल्याचे कारण देण्यात आले. यामुळे पुढील सुनावणीत काय निर्णय होतो, याकडे लक्ष आहे.
मुदतवाढीसाठी विविध कारणे
कोरोनामुळे निधीमध्ये केलेली कपात, ऑनलाइन सभांमुळे सदस्यांच्या अधिकारांवर आलेले निर्बंध व निधी खर्च होऊ शकला नाही आदी कारणे मुदतवाढीसाठी देण्यात आली आहेत, असे डॉ. आत्माराम कुंभार्डे यांनी सांगितले.
दैनिक पुढारीचे नाशिक आणि उत्तर महाराष्ट्रासाठीचे हे फेसबुक पेज.. नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रातील विविध बातम्या, लेख, व्हिडिओ असे सगळं काही या पेजवर असेल. नाशिकच्या द्राक्ष्यांचा गोडवा आणि मिसळचा झणझणीतपणा एकाच वेळी देण्याचा प्रयत्न आमची टीम करत आहे. त्यामुळे नक्की लाईक करा आणि फॉलो करा.. मंडळ आभारी आहे.. 😃 पेज लाईक करण्यासाठी येथे क्लिक करा.