अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून, मोदी सरकारला गल्ली ते दिल्ली घेरण्यासाठी विरोधक आक्रमक
नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून (ता.३१) सुरू होत आहे. हे वर्षातील पहिले अधिवेशन असल्याने राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने अधिवेशनाला प्रारंभ होईल.केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२२ उद्या मंगळवारी सादर होणार आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने होईल. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित करतील. त्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 2021-22 या वर्षाचे आर्थिक सर्वेक्षण सादर करतील. उद्या अर्थमंत्री २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील. पंतप्रधान मोदी ७ फेब्रुवारीला अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देतील.
या अधिवेशनापूर्वी अमेरिकेतील ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ या वृत्तपत्राने भारतात गुप्तचर सॉफ्टवेअर पेगासस खरेदी केल्याच्या वृत्ताने राजकीय पारा चांगलाच तापला आहे. विरोधकांनी हे कृत्य देशद्रोही असल्याचा घणाघात केला आहे.
या मुद्द्यावर संसदेपासून गल्ली ते दिल्ली केंद्राला घेराव घालणार असून जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करणार असल्याचे काँग्रेसने स्पष्ट केले आहे. पेगाससशिवाय शेतकऱ्यांचा मुद्दा, महागाई, एअर इंडियासह सार्वजनिक उपक्रमांची विक्री आणि चिनची घुसखोरी या मुद्द्यांवरही विरोधकांकडून हल्लाबोल करण्यात येणार आहे. यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. गेल्या पावसाळ्यातही पेगासस हेरगिरीवरून बराच गदारोळ झाला होता.
काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी केंद्रीय आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या विरोधात विशेषाधिकार प्रस्ताव मांडण्यासाठी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना नोटीस बजावली आहे त्यावरून विरोधक आक्रमक भूमिका घेणार हे स्पष्ट झाले आहे. पावसाळी अधिवेशनात वैष्णव यांनी सभागृहात सांगितले होते की, भारत सरकारचा पेगाससशी काहीही संबंध नाही आणि सरकारने ते विकत घेतलेलं नाही. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालय आणि संसदेत प्रतिज्ञापत्राद्वारे देशवासीयांची दिशाभूल केली आहे.
पेगासस विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल
न्यूयॉर्क टाईम्सच्या अहवालाच्या आधारे पेगासस प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात नवीन याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सार्वजनिक निधीच्या गैरवापराची चौकशी करण्यासाठी इस्रायलकडून गुप्तचर सॉफ्टवेअर पेगाससच्या कथित खरेदीच्या कराराच्या चौकशीचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत, अशी विनंती केली आहे. भारत आणि इस्रायलमधील २ अब्ज डॉलरच्या करारामध्ये पेगाससच्या खरेदीचा समावेश असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
चिदंबरम यांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडले
माजी अर्थमंत्री आणि काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी रविवारी ट्विट करून केंद्राची खिल्ली उडवली. त्यांनी लिहिले की इस्त्राईलकडे पेगासस स्पायवेअरची प्रगत आवृत्ती आहे का हे विचारण्याची ही सर्वोत्तम वेळ आहे. भारताच्या इस्रायलसोबतच्या ३० वर्षांच्या राजनैतिक संबंधांबद्दल पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते की, हे संबंध पुढे नेण्यासाठी नवीन ध्येये ठेवण्यासाठी यापेक्षा चांगली वेळ असू शकत नाही. दुसरीकडे प्रियांका गांधी यांनी तरूणांना रोजगार देण्याऐवजी नागरिकांची हेरगिरी करण्याला भाजप सरकारचे प्राधान्य असल्याचे म्हटले आहे.
हे ही वाचलं का ?