नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
म्हाडाकडे वीस टक्के सदनिका हस्तांतरण करण्यात हलगर्जीपणा केल्याने सातशे कोटींचे नुकसान झाल्याचा आरोप करणार्या राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी सोमवारी (दि.24) पुन्हा टि्वट करून खळबळ उडवून दिली आहे. महापालिकेने फक्त सदनिकांची माहिती दिली. परंतु, आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने एक एकरपेक्षा अधिक क्षेत्रावरचे लेआऊट मंजूर करण्यात आले. त्यात मोठा घोटाळा असून, त्या संदर्भात पोलिसांमध्ये तक्रार करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केल्याने खळबळ उडाली आहे.
नोव्हेंबर 2013 च्या नियमानुसार विकास नियंत्रण नियमावली तसेच डिसेंबर 2020 पासून लागू करण्यात आलेल्या एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गटासाठी सदनिका उपलब्ध होण्यासाठी नियम करण्यात आला आहे. या नियमानुसार वीस टक्के प्लॉट किंवा सदनिका बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळाल्यानंतर महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळाकडे (म्हाडा) हस्तांतरित करावे लागतात. परंतु, नाशिक महापालिकेने दहा घरेसुद्धा महापालिकेकडे हस्तांतरित न करता, विकासकांना बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला दिला.
हा मोठा गुन्हा असून यातून सातशे ते एक हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप आव्हाड यांनी टि्वटरवरून केला होता. त्यानंतर महापालिकेने म्हाडाकडे हस्तांतरित करायच्या प्रकल्पांची छाननी सुरू केली असतानाच आव्हाड यांनी पुन्हा सोमवारी टि्वट करताना महापालिकेने आतापर्यंत दिलेली माहिती सदनिकांसंदर्भात होती. परंतु, एक एकरच्या पुढचे ले-आऊट किती आहेत. याचा हिशेब द्यायला महापालिका तयार नाही, असे म्हटले आहे.
