नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेतील वैद्यकीय विभागातील 348 पदांच्या भरतीसाठी आस्थापना खर्चाची अट शासनाने शिथिल केली, तरी नोकरभरतीसाठी आवश्य असलेल्या सेवा प्रवेश नियमाविषयी प्रस्ताव शासनाकडेच धूळखात पडून असल्याने नवीन नोकरभरतीही रखडण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. मनपाने 2017 मध्ये सेवा प्रवेश नियमाचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे.
महाराष्ट्र गारठला! उत्तर-मध्य महाराष्ट्रात पुढील दोन ते तीन दिवस थंडीच्या तीव्र लाटेचा इशारा
महापालिकेत अनेक वर्षांपासून सरळसेवा पद्धतीने नोकरभरती झालेली नाही. महापालिकेत 'क' वर्ग संवर्गानुसार 7082 आस्थापनेवरील कर्मचार्यांची संख्या आहे. परंतु, सेवानिवृत्त, स्वेच्छानिवृत्त यामुळे महापालिकेतील रिक्त पदांची संख्या दोन हजार 408 वर गेली आहे. त्यामुळे नागरी सुविधा देताना, मनपातील अपुर्या मनुष्यबळावर मोठा ताण निर्माण झालेला आहे.
नाशिक महापालिकेचा 'ब' वर्गात समावेश झाल्यामुळे आजमितीस 14 हजार इतक्या मनुष्यबळाची गरज आहे. परंतु, आस्थापना खर्चाची मर्यादा 35 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यामुळे भरतीला रेड सिग्नल दाखविला जात आहे. कोरोना काळात अत्यावश्यक सेवेतील आरोग्य-वैद्यकीय, अग्निशमन यासह विविध संवर्गांतील 875 नवीन पदांना मंजुरी देण्याची मागणी महापालिकेने नगरविकास विभागाकडे केली होती. त्यावर राज्य शासनाने पहिल्या टप्प्यात 348 पदांबाबत आस्थापना खर्चाची अट शिथिल करीत इतर 527 पदांबाबतची माहिती मागविली होती. त्यामुळे मनपात भरती होण्याविषयी आशा निर्माण झालेल्या असताना, सेवा प्रवेश नियमावलीवाचून भरतीचे घोडे पुन्हा एकदा अडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राजधानी दिल्लीत 'कास' असणार 'खास'
स्मरणपत्रांचे शासनाला विस्मरण
नोकरभरतीसंदर्भात महापालिकेने शासनाला आतापर्यंत अनेकदा प्रस्ताव, सेवा प्रवेश नियमावली असे सर्व सादर करूनही शासनाकडून मात्र वारंवार त्याच त्याच बाबींची मागणी होत असल्याने शासनालाच स्मरणपत्रांचे व प्रस्तावांचे विस्मरण होत आहे की काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. चार वर्षांपासून सेवा प्रवेश नियमावलीचा प्रस्ताव मंत्रालयातच पडून आहे. नगरविकास विभागाने 348 पदांना मंजुरी दिल्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने दि. 6 जानेवारी 2022 रोजी पुन्हा स्मरणपत्र पाठविले आहे. परंतु, तीन आठवडे होऊनही त्यास शासनाकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही.
