नाशिक; पुढारी वृत्तसेवा : ओबीसी आरक्षण मुद्यावरून भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला आहे. त्यांनी शरद पवार, उद्धव ठाकरे आणि बाळासाहेब थोरात यांच्यावर टीका केली आहे.
२०२२ च्या निवडणुका ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाविना करायच्या आहेत. या सरकारला ओबीसींना आरक्षण द्यायचे नसल्यानेच त्यांच्याकडून वेगवेगळ्या भूमिका मांडल्या जात आहेत.
राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महसुलमंत्री बाळासाहेब थोरात हे झारीतील शुक्राचार्य असून, त्यांनाच ओबीसींना आरक्षण द्यायचे नाही, असा थेट आरोप माजी मंत्री तथा भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला.
नाशिक येथील भाजपच्या वसंतस्मृती कार्यालयात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
यावेळी त्यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून महाविकास आघाडी सरकारवर शरसंधान साधले.
बावनकुळे म्हणाले की, पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असतानाच केंद्राने ३ जुलै २०१५ रोजी ओबीसी आरक्षणाविषयी पत्र पाठविले होते. तेव्हा इम्पेरिकल डाटामध्ये ६९ चुका झाल्याचे समोर आले होते.
अशातही विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकसंख्येच्या आधारे ओबीसींना आरक्षण मिळवून दिले होते. यासाठी त्यांनी अध्यादेश काढला होता. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर दुर्लक्ष केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावरही सरकारने पूर्णत: दुर्लक्ष केले आहे. राज्य सरकारच्या दुर्लक्षामुळेच आरक्षण गेल्याचा आरोपही बावनकुळे यांनी यावेळी केला.
यावेळी त्यांनी काँग्रेस, राष्ट्रवादीवर टीका करताना म्हटले की, इम्पेरिकल डाटामध्ये यूपीए सरकारच्या काळातच चुका झाल्या आहेत. अशातही काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे नेते खोटं बोलत असल्याची टीकाही बावनकुळे यांनी केली.
मंत्री विजय वडेट्टीवार ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने बोलतात, छगन भुजबळ मोर्चे काढतात. पण त्यावर मुख्यमंत्री ठाकरे तसेच राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार काहीही बोलत नाही.
मुख्यमंत्री ठाकरे, शरद पवार आणि बाळासाहेब थोरात हे महाविकास आघाडी सरकारचे चालक आहेत. पण ओबीसींना आरक्षण मिळावे असे त्यांना वाटत नाही.
त्यांना जर ओबीसींना आरक्षणच द्यायचे असेल तर पुढील तीन महिन्यात डाटा तयार करून आरक्षण द्यावे, असे केल्यास भाजपच्यावतीने आम्ही त्यांचा जाहीर सत्कार करू, अन्यथा रस्त्यावर उतरून सरकारविरोधात आंदोलन छेडू, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
तीन महिन्यात डाटा तयार केला जाऊ शकतो. पण अशातही सरकारकडून मुद्दाम उशीर केला जात आहे. भुजबळ आणि वडेट्टीवार यांचे आंदोलन दिखाऊपणा आहे.
त्यांना खरंच ओबीसींचा कळवळा असेल तर त्यांनी इम्पेरिकल डाटा तयार करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. असे केल्यास भाजप आपली संपूर्ण ताकद त्यांच्या पाठीशी उभी करण्यास तयार आहे.
भुजबळ म्हणातात की, केंद्र सरकारने इम्पेरिकल डाटा द्यावा, परंतु २०१० साली काँग्रेसच्या काळात जनगणना झालेली आहे. ती जातिनिहाय जनगणना झालेली नसल्यामुळे हा डाटा महाराष्ट्र सरकारलाच तयार करावा लागणार आहे.
त्यामुळे मंत्री छगन भुजबळ यांनी आपले हात झटकू नये, असा टोलाही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हाणला.
