नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा : आर्थिक दुर्बल घटक (ईडब्लूएस) आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी (एलआयजी) राखीव असलेल्या 3,500 सदनिका म्हाडाकडे हस्तांतरित न करता नाशिक महापालिकेने सुमारे सातशे कोटींची अनियमितता केल्याचा आरोप गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे. मागील आठ वर्षांत अशा प्रकारची अनियमितता झाली असून, याबाबत वारंवार तसेच गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्येही थेट मनपा आयुक्त कैलास जाधव यांना पत्र पाठवूनही माहिती पाठविण्याची तसदी मनपाने घेतलेली नाही. थेट मंर्त्यांच्या पत्रालाच धाब्यावर बसविण्यात आल्याने या प्रकरणाची ना. जितेंद्र आव्हाड यांनी गंभीर दखल घेतली असून, राष्ट्रवादी काँग्रेसही आक्रमक झाली आहे. यासंदर्भात ना. आव्हाड यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेतली. या प्रकरणाची चौकशी समिती नेमून नाशिकमध्ये चौकशी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रसंगी नगररचना विभागासह दोषी अधिकार्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा जितेंद्र आव्हाड यांनी दिला आहे. महापालिका हद्दीत चार हजार चौरस मीटर म्हणजे एक एकर भूखंडावर गृहनिर्माण प्रकल्प उभारायचा असल्यास गृहनिर्माण विभागाच्या 2013 च्या निर्णयानुसार 20 टक्के जागा वा सदनिका आर्थिक दुर्बल घटक आणि तसेच अल्प उत्पन्न गटातील व्यक्तींसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. डिसेंबर 2020 मध्ये जाहीर झालेल्या एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतही तरतूद करण्यात आली आहे. तरी मनपाने या तरतुदीची अंमलबजावणी केलेली नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. 2013 मध्ये संबंधित तरतुदीअंतर्गत गेल्या आठ वर्षांमध्ये मनपाने केवळ 158 सदनिका म्हाडाकडे ना हरकतीसाठी पाठवून त्या सोडत पद्धतीने संबंधित प्रवर्गासाठी दिल्या आहेत. तर याच तुलनेत मुंबई, ठाणे व पुणे महानगरामध्ये मात्र 10 ते 15 हजारांपर्यंत सदनिका संबंधित आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटांसाठी देण्यात आल्या आहेत.
याबाबत गृहनिर्माण विभागाने नाशिक महापालिकेकडून राखीव सदनिकांची माहिती तसेच भूमी अभिन्यास, इमारत नकाशे यांची सविस्तर माहिती मागवूनही त्याकडे महापालिकेने दुर्लक्ष केल्याने अनियमितता तसेच घोटाळ्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. याबाबत गुरुवारी (दि.20) गृहनिर्माणमंत्री आव्हाड यांनी टि्वट करीत नाशिक महापालिकेने सातशे कोटींचे नुकसान केल्याचा आरोप केला. सायंकाळी पत्रकार परिषद घेत त्यांनी नशिक महापालिकेने 20 टक्के समावेशक गृहनिर्माण योजनेबाबत अनेक संशय व्यक्त केले. 11 नोव्हेंबर 2021 रोजी ना. आव्हाड यांनी नाशिक मनपा आयुक्त कैलास जाधव यांना पत्र लिहून 2013 पासून म्हाडासाठी मंजूर सदनिकांची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्याकडे मनपाने दुर्लक्ष केले.
3,500 राखीव सदनिकांबाबत माहिती मागवूनही मनपाने दिली नाही. यामुळे त्यात अनियमितता झाल्याचा संशय आहे. जेथे कोणी राहण्यासाठी जाणार नाही, अशा जागा म्हाडाकडे हस्तांतरित करण्यात येऊन त्या ठिकाणी राखीव प्रवर्गातील लोकांना सदनिका देण्यात आल्या आहेत. अनियमितता नसेल तर महापालिका माहिती का देत नाही. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय समिती नेमून नाशिक येथे चौकशी केली जाईल.
– जितेंद्र आव्हाड, गृहनिर्माणमंत्री
आयुक्त म्हणतात, अनियमितता नाही
2013 पासून एक एकरपेक्षा अधिक क्षेत्रात 34 प्रकल्प मंजूर केले आहेत. यातील दोन प्रकल्प म्हाडाचे आहेत. दोन प्रकल्पांना म्हाडाने ना हरकत दाखला दिला, तर एका प्रकल्पाचे काम थांबवण्यात आलेले असल्याचे मनपा आयुक्त कैलास जाधव यांनी सांगितले. पान 2 वर
