मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा राज्य सरकारने 550 कोटी रुपये थकवल्याने मुंबईतील रेल्वे प्रवाशांच्या सोयीसुविधांचे प्रकल्प रखडले आहेत. राज्यात आता सत्तांतर झाल्याने नव्या सरकारशी पत्रव्यवहार करून हा निधी मिळविण्यासाठी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ (एमआरव्हीसी) प्रयत्न करणार आहे.
मुंबईकरांच्या वेगवान प्रवासासाठी मध्य आणि पश्चिम रेल्वे मार्गावर मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ (एमआरव्हीसी) मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट (एमयूटीपी) अंतर्गत विविध प्रकल्प राबवित आहे. या प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारकडून येणार्या एक हजार कोटींपैकी 550 कोटी रुपये अद्याप एमआरव्हीसीला मिळालेले नाहीत. हा निधी मिळावा म्हणून वारंवार पाठपुरावा करण्यात आला. पण तरीही हा निधी मिळाला नाही.
नव्या सरकारशी पत्रव्यवहार करून हा निधी मिळविण्यासाठी एमआरव्हीसी प्रयत्न करणार आहे. 550 कोटींचा हा निधी मिळाल्यास मुंबईतील प्रकल्पांना गती मिळू शकेल, असा विश्वास मुंबई रेल्वे विकास महामंडळांचे अधिकारी व्यक्त करत आहेत. एमयूटीपी प्रकल्पांना रेल्वेकडून 51, तर राज्य सरकारकडून 49 टक्के निधी देण्यात येतो. मात्र गेल्या तीन वर्षांत राज्य सरकारकडून हा निधी देण्यास टाळाटाळ होत आहे. याउलट रेल्वेकडून मात्र 700 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी दिला आहे.
राज्य सरकारने निधी द्यावा यासाठी बरीच चर्चा झाल्यानंतर एमएमआरडीए आणि सिडकोकडून 450 कोटी रुपये निधी एमआरव्हीसीला देण्यात आला. अजूनही 550 कोटी रुपये शिल्लक आहेत. यासंदर्भात एमआरव्हीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक, सुभाष चंद गुप्ता यांनी उर्वरित निधी मिळावा यासाठी सातत्याने राज्य सरकारला पत्रव्यवहार केल्याचे सांगितले. जूनमध्येही सरकारच्या संबंधित विभागाला पत्रव्यवहार केला. आता पुन्हा एकदा सरकारला पत्र पाठविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
रेल्वेमंत्र्यांनी घेतला प्रकल्पांचा आढावा
रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी नुकताच नवी दिल्लीत एमयूटीपी प्रकल्पांचा आढावा घेतला. यावेळी झालेल्या बैठकीत एमआरव्हीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक सुभाष चंद्र गुप्ताही उपस्थित होते. निधीची काळजी करू नका, प्रकल्पाचे काम सुरू ठेवा, अशा सूचना रेल्वेमंत्र्यांनी यावेळी एमआरव्हीसीला दिल्या.
हेही वाचा
