मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा
वेतन, एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण आदी मागण्यांसाठी एसटी कर्मचार्यांनी पुकारलेल्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या त्रिसदस्य समितीच्या गोपनीय अहवालाची प्रत प्रतिवाद्यांना शुक्रवारीही मिळाली नाही. मंत्रिमंडळाची परवानगी नसल्याने अहवाल घेता येत नसल्याचे सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.
अहवाल देण्यासाठी दोन आठवड्यांचा अवधी द्यावा, अशी विनंतीही राज्य सरकारने केली. ती न्यायालयाने मान्य करत याचिकेची सुनावणी 11 मार्चपर्यंत तहकूब ठेवली. राज्याच्या मुख्य सचिवांसह अप्पर मुख्य सचिव आणि परिवहन विभागाच्या प्रधान
सचिवाचा समावेश असलेली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. याआधी समितीकडून निर्देशानुसार, सीलबंद अहवाल आणि मुख्यमंत्र्यांचा अभिप्राय खंडपीठासमोर सादर करण्यात आला. मात्र, मुख्यमंत्र्यांचा अभिप्राय असल्याचा पुरावा न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने दिले होते.
त्यानुसार शुक्रवारी अभिप्रायावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचीच स्वाक्षरी असल्याचे सरकारी वकिलांनी स्पष्ट केले. तसेच एसटी कर्मचार्यांबाबत तयार करण्यात आलेला त्रिसदस्यीय समितीच्या गोपनीय अहवालाची प्रत प्रतिवाद्यांना देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाची परवानगी आवश्यक असल्याने दोन आठवड्यांचा वेळ द्यावा, अशी विनंती सरकारी वकील एस. नायडू यांनी खंडपीठाला केली.
