मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा राज्यात पर्यावरण मंत्री झाल्यानंतर शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांना हाताशी धरून, मुंबईत अनेक प्रकल्प राबवण्यास सुरुवात केली. मात्र हे प्रकल्प आता राज्यातील शिंदे-फडवणीस सरकार रोखणार असल्याचे समजते.
नव्या सरकारच्या रडारवर आलेल्या प्रकल्पांमध्ये समुद्राचे खारे पाणी गोडेे करण्याचा खर्चीक व अनावश्यक प्रकल्प पहिल्या क्रमांकावर आहे. माहुल पंपिंग स्टेशनसाठी बिल्डरसोबत हात मिळवणी करून, जागेची केलेली अदलाबदल प्राधान्याने रोखण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
मुंबईत कोणताही प्रकल्प राबवायचा असेल तर पालिका आयुक्त आदित्य ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून त्यावर निर्णय घेत होते. समुद्राचे खारे पाणी गोडे करण्याचा खर्चीक व अनावश्यक प्रकल्प पालिका आयुक्तपदी असताना अजोय मेहता यांनी गुंडाळला होता. पण आदित्य यांनी या प्रकल्पासाठी हट्ट धरला. गोराई येथे उभारण्यात येणार्या या प्रकल्पासाठी 3 हजार 520 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या प्रकल्पातून मिळणार्या प्रति हजार लिटर गोडपाण्यासाठी 160 ते 170 रुपये खर्च येणार असल्याने या प्रकल्पाला सुरुवातीपासून पक्षाचा विरोध होता.
माहुल येथील पंपिंग स्टेशनच्या नावाखाली आणिक येथील मोक्याचा भूखंड बिल्डरच्या घशात घालण्याचा निर्णय आदित्य यांच्या हट्टापायीच प्रशासनाने घेतला. जागेच्या बदल्यात पैसे असे भूखंडविषयक धोरण पालिकेने स्वीकारले. वरळी, वांद्रे, धारावी, वर्सोवा, घाटकोपर आणि भांडुप या सहा ठिकाणी मलनिःसारण प्रक्रिया केंद्र उभारण्यासाठी 16 हजार 412 कोटी रुपये खर्चाची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. मात्र कंत्राटदारांनी 30 ते 60 टक्क्यांपेक्षा अधिक दराने निविदा भरल्यामुळे ती रद्द करण्यात आली होती. पण याच प्रकल्पांसाठी आता 23 हजार 447 कोटी रुपये मोजण्यात येणार आहेत. हा प्रकल्पही रोखला जाईल.
हेही वाचा
