Maharashtra ZP Elections: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ संपून ५०६ दिवस उलटले तरीही अद्याप निवडणुका न झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. संबंधित जिल्हा परिषदांमध्ये तातडीने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करावा, तसेच ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असलेल्या जागा 'खुला प्रवर्ग' म्हणून गृहीत धरून निवडणुका घ्याव्यात, या मागणीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच महाराष्ट्र राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने नुकतेच हे आदेश दिले.
जिल्हा परिषद निवडणुकांसंदर्भात धुळे जिल्हा परिषदेच्या कुसुंबे गटाचे माजी निर्वाचित सदस्य संग्राम गोविंदराव पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका राज्यघटनेच्या कलम ३२ अन्वये दाखल करण्यात आली असून, यात असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, १६ जानेवारी २०२५ रोजी निवडून आलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ संपूनही निवडणुका घेण्यात आलेल्या नाहीत. यात धुळे जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाने ३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी तयार केलेल्या आरक्षणाबाबतच्या निवेदनाचा उल्लेख आहे, ज्यामध्ये ५६ पैकी ४१ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. तसेच, अनेक पंचायत समित्यांमध्ये ८५.७१% पर्यंत जागा राखीव असल्याचेही यात नमूद केले आहे.
संग्राम पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत मागणी करण्यात आली आहे की, संबंधित जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका त्वरित घेण्याचे निर्देश देण्यात यावेत. तसेच ५०% च्या मर्यादेपेक्षा जास्त असलेले आरक्षण 'खुला प्रवर्ग' म्हणून गृहीत धरले जावे असे घोषित करावे. घटनात्मकदृष्ट्या अमान्य असलेल्या आरक्षण रचनेमुळे संविधानाच्या भाग ९ अंतर्गत होणाऱ्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जाऊ नयेत आणि भविष्यात घटनात्मक मर्यादांचे पालन करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेवर होतील याची खात्री करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे आदेश द्यावेत, अशा मागण्या या याचिकेत करण्यात आल्या आहेत.
याचिकाकर्त्याचा असा युक्तिवाद आहे की, महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकणे हे राज्यघटनेच्या भाग ९ मधील नियतकालिक लोकशाही प्रशासनाच्या घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन करणारे आहे. 'विकास किशनराव गवळी विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य' खटल्यातील निकालाचा आधार घेत याचिकेत नमूद केले आहे की, आरक्षणाशी संबंधित वादांमुळे निवडणुका अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलल्या जाऊ शकत नाहीत. तसेच वेळेवर निवडणुका सुनिश्चित करण्यासाठी ५०% पेक्षा जास्त असलेल्या राखीव जागांना 'खुला प्रवर्ग' (Open Category) म्हणून गृहीत धरले जाऊ शकते. 'गवळी' खटल्यात (२०२१), सर्वोच्च न्यायालयाने 'महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, १९६१' अन्वये दिलेले २७% ओबीसी आरक्षण रद्द केले होते; कारण त्यामुळे आरक्षणाची ५०% ची मर्यादा ओलांडली जात होती.
मे २०२५ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (ज्या २०२२ पासून पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या) घेण्याचे अंतरिम आदेश दिले होते. जुलै २०२२ मध्ये 'बांठिया आयोगाचा' अहवाल सादर होण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणुका घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत (जे आता सरन्यायाधीश आहेत) यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच निवडणूक प्रक्रिया चार महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करण्याचे प्रयत्न करावेत, असेही आदेश देण्यात आले. निवडणूक आयोगाला आवश्यक असल्यास मुदतवाढ मागण्याची मुभा देण्यात आली होती. त्यानंतर, राज्यातील काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडल्या होत्या.
