विरार: पालघर जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या राजकीय आरक्षणाची टक्केवारी 32 टक्क्यांवर गेल्यामुळे येथील निवडणूक प्रक्रिया अडचणीत सापडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आरक्षणाची कमाल मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये, त्यामुळे निवडणुका तात्पुरत्या स्थगित करण्यात आल्या आहेत. परिणामी, नव्याने आरक्षण निश्चित करूनच निवडणूक घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी राखीव जागांचे आरक्षण करताना राज्यातील 17 जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवर गेली होती. त्यामुळे या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या.
त्यापैकी 12 जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षण मर्यादा 50 टक्क्यांच्या आत असल्याने तेथे निवडणुका पार पडल्या, मात्र उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये, त्यात पालघर जिल्ह्याचाही समावेश असून, निवडणुकीबाबत अनिश्चितता कायम आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणासंदर्भात दाखल याचिकेवर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाऊ नये, अशी स्पष्ट भूमिका न्यायालयाने घेतली आहे. त्यामुळे पालघर जिल्हा परिषदेसाठी राखीव जागांचे नव्याने पुनर्मूल्यांकन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, पूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या आरक्षणात मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. पालघर जिल्हा परिषदेमध्ये एकूण 57 जागा असून त्यापैकी 28 जागा सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ठेवण्यात येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. यापूर्वी जाहीर आरक्षणानुसार जिल्हा परिषदेच्या दोन माजी अध्यक्षांसह उपाध्यक्ष आणि अनेक माजी सभापती यांना सर्वसाधारण प्रवर्गातूनच निवडणूक लढवावी लागणार होती. आता नव्या आरक्षणामुळे अनेक इच्छुकांना संधी मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.
पंचायत समिती निवडणुकीतही 37 जागा असून त्यातील काही जागांसाठी अद्याप आरक्षण जाहीर झालेले नाही. अनुसूचित जाती (एससी) प्रवर्गासाठी 5 जागा, तर अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गासाठी 15 जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. उर्वरित 4 जागा सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राहणार आहेत.
तालुकानिहाय आरक्षणाचे चित्र पाहता, तलासरी तालुक्यात 4 एसटी जागा असून ओबीसीसाठी 0 जागा आहेत. डहाणू तालुक्यात 11 एसटी व 9 ओबीसी जागा आहेत. विक्रमगडमध्ये 5 एसटी व 0 ओबीसी, जव्हारमध्ये 4 एसटी व 0 ओबीसी, मोखाड्यात 3 एसटी व 0 ओबीसी, वाडा तालुक्यात 4 एसटी व 1 ओबीसी, पालघर तालुक्यात 5 एसटी व 11 ओबीसी, तर वसई तालुक्यात 1 एसटी व 2 ओबीसी जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. एकूण मिळून 37 एसटी आणि 15 ओबीसी जागांचे आरक्षण आहे.
राजकीय समीकरणे अनिश्चिततेच्या छायेत
आरक्षणाची टक्केवारी 93 टक्क्यांवर गेल्याने ती कमी करून 50 टक्क्यांच्या आत आणणे आवश्यक आहे. त्यामुळे नव्याने आरक्षण निश्चित करूनच निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला जाईल. मात्र, बराच कालावधी लोटूनही याबाबत शासन किंवा निवडणूक आयोगाकडून ठोस निर्णय जाहीर झालेला नाही. जुलै महिन्याच्या सुरुवातीपर्यंत पालघर जिल्हा परिषद निवडणुकीचे भवितव्य निश्चित होण्याची शक्यता असून, तोपर्यंत संपूर्ण पालघर जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे अनिश्चिततेच्या छायेतच राहणार आहेत.
