Maharashtra housing policy :
महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण क्षेत्राला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने नुकतेच नवीन धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणाचा मुख्य उद्देश माहिती पारदर्शकता (data transparency) आणि परवडणाऱ्या घरांचा पुरवठा वाढवणे हा आहे. यासाठी, राज्यभरातील भौगोलिक स्थान-निश्चिती केलेले नकाशे आणि डिजिटल पद्धतीने सरकारी जमिनींचा राज्यव्यापी भू-बँक (land bank) तयार करण्यात येणार आहे. सर्व उत्पन्न गटांसाठी घरे परवडण्याजोगी करण्याचा सरकारचा मानस आहे. या धोरणामुळे राज्यातील शहरी विकास आणि पायाभूत सुविधांच्या गुंतवणुकीलाही गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. जाणून घेवूया या धोरणाविषयी...
राज्य सरकारने नवीन गृहनिर्माण धोरणाअंतर्गत ‘SHIP’ (State Housing Information Portal) या नावाचे डिजिटल पोर्टल सुरू होणार आहे. यामध्ये घरांची मागणी, जमीन उपलब्धता आणि प्रकल्पांची अंमलबजावणी याबाबतची माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे. हे पोर्टल ‘सिंगल विंडो सिस्टीम’ प्रमाणे काम करणार असून, विविध सरकारी आणि आर्थिक संस्थांचा डेटा एका प्रणालीत एकत्र केला जाणार आहे. सदर पोर्टल अद्ययावत रहावे याकरिता कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) व डेटा माइनिंग टूल्स प्रणालीद्वारे विदा संकलन आणि विश्लेषण इत्यादी बाबी सदर पोर्टलवर उपलब्ध आहेत.यामध्ये महापालिका, MHADA (म्हाडा), SRA (झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण) तसेच नियोजन संस्था आणि बँका यांचा सहभाग राहणार आहे.
राज्याने सन २०३० पर्यंत आर्थिकदृष्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) सामाजिक गृहनिर्माण आणि अल्प उत्पन्न गट (LIG) करिता ३५ लाख घरे बांधण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, याकरिता ७०,००० कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. तसेच पुढील १० वर्षात ५० लाख घरांच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. नवीन गृहनिर्माण धोरणात गरीब, अल्प उत्पन्न व मध्यम उत्पन्न गटांसाठी घरे उपलब्ध करून देण्याच्या पारंपरिक उद्दिष्टांची पुनरावृत्ती तर आहेच, पण त्याचबरोबर डिजिटल साधने आणि शासकीय जमिनींचा उपयोग यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. याचा परिणाम सर्वाधिक नागरीकरण झालेल्या महाराष्ट्रसारख्या राज्यातील गृहनिर्माणाच्या संकल्पनांमध्ये मूलभूत बदल होणार आहे.
SHIP द्वारे इतर शासकीय / निमशासकीय विभागांचे संकेतस्थळे, उदा. गती शक्ती, महाभुलेख, महारेरा, इत्यादींशी समन्वय राखण्यात येईल.योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये वित्तीय शिस्त, कार्यक्षमता, गतीमानता व पारदर्शकता असावी. याकरिता सदर पोर्टलवर निधी वितरण, संनियंत्रण, विश्लेषण, उपयोगिता प्रमाणपत्रे इत्यादी बाबी समाविष्ट असतील.परिणामी, सरकारी जमीनबाबत पारदर्शक माहिती उपलब्ध होणार आहे. ही माहिती विकसकांना 'गेमचेंजर' ठरू शकते. नवीन धोरणामुळे विकासकांना स्पष्ट आणि सेवा उपलब्ध असलेल्या जमिनी मिळवणे सोपे होईल. भू-बँकमुळे सरकारी जमिनींची माहिती पारदर्शकपणे उपलब्ध होईल, ज्यामुळे परवडणाऱ्या घरांच्या प्रकल्पांतील एक मोठा अडथळा दूर होईल. याशिवाय, मागणीनुसार प्रकल्प आखता येतील.
राज्य सरकारच्या नवीन गृहनिर्माण धोरणात आणखी एक महत्त्वपूर्ण बदल म्हणजे, ३१ मार्च २०२६ पर्यंत जिल्हानिहाय गृहनिर्माण मागणी सर्वेक्षण बंधनकारक करण्यात आले आहे. याकरिता महसूल, वन विभाग, जलसंपदा विभाग तसेच PM Gati Shakti यांचेशी_समन्वय साधून सदर माहिती SHIP पोर्टलवर एकत्रित करण्यात येणार आहे. यामध्ये विविध उत्पन्न व लोकसंख्यात्मक गटांनुसार प्रत्यक्ष घरमागणी नोंदवली जाणार आहे. नवीन धोरणात मागणी सर्वेक्षण खूप महत्त्वाचे आहे. घरांची मागणी प्रत्यक्षात कोणत्या ठिकाणी आणि कोणत्या उत्पन्न गटांसाठी आहे हे निश्चित होणार आहे. यामुळे पुरवठा आणि मागणी यांच्यातील असमतोल कमी होणार आहे.
या धोरणात औद्योगिक कामगार आणि स्थलांतरित श्रमिकांसाठी कामाच्या ठिकाणाजवळ घरे उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला आहे. कोरोना महामारीच्या काळात कामगारांना झालेल्या त्रासातून हा मुद्दा पुढे आला आहे. यासाठी, भविष्यातील औद्योगिक क्षेत्रे आणि विशेष आर्थिक क्षेत्रांमध्ये अशा घरांचा समावेश केला जाईल. हे धोरण वरिष्ठ पातळीवरील आदेशाने नव्हे तर स्थानिक जनतेचा प्राधान्य विचारात घेवून राबवले जाणार आहे. यामुळे यामध्ये थेट स्थानिक गरजा आणि अनुभव यांचा लोकभावनेतून विचार होईल. या धोरणामुळे निर्णय प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढण्याची आशा आहे.
महाराष्ट्र राज्यात ४५ टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या ही शहरी भागात राहते. त्यामुळे राज्य सरकारच्या नवीन धोरणामुळे सर्वसामान्यांच्या घराची स्वप्नपूर्ती होईलच. त्याचबरोबर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. त्याचबरोबर वाहतूक व्यवस्था, आणि पायाभूत सुविधांमध्ये होणारी गुंतवणूक ही राज्यातील आर्थिक विकासावर दीर्घकालीन प्रभाव टाकणारी ठरणार आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण क्षेत्राला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारचे नवीन धोरण हे अत्यंत आशादायक आहे. मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणीवरच त्याचे यश ठरणार आहे. योजनांचे वेळेत आणि पारदर्शक अंमलबजावणी न झाल्यास, धोरणाच्या उद्दिष्टांना गती मिळणार नाही, असा इशाराही तज्ज्ञांनी दिला आहे.
