पणजी : राज्यातील धनगर समाजाची गृहनिर्माण कामे, वन हक्क दाव्यांशी संबंधित विविध समस्यांवर कायमचा तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत समाजकल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाई, माजी उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कवळेकर, राज्याचे महाधिवक्ता देविदास पांगम आणि इतर संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये धनगर समाजाला भेडसावणार्या महत्त्वपूर्ण प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. विशेषतः गृहनिर्माणाच्या सुविधा, वनहक्क कायद्यांतर्गत त्यांचे हक्क, मालमत्ता दस्तावेजांतील समस्या, शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीत येणार्या अडथळ्यांवर विचारविनिमय झाला.
मुख्यमंत्री डॉ.सावंत यांनी संबंधित अधिकार्यांना स्पष्ट निर्देश दिले की, धनगर समाजाच्या समस्या वेळेत आणि प्रभावीपणे सोडवाव्यात. राज्य सरकार हे सर्वसमावेशक विकासाच्या वचनबद्धतेवर कार्यरत आहे, धनगर समाजास कोणत्याही बाबतीत वंचित ठेवले जाणार नाही. या चर्चेमुळे धनगर समाजाच्या प्रश्नांबाबत शासकीय पातळीवर सकारात्मक पावले उचलली जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. येत्या काही दिवसांत या मुद्द्यांवर ठोस निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे.
