मिलिंद कांबळे
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहरातील नव्या गृहप्रकल्पांना महापालिकेकडून पिण्याचे पाणी दिले जात नाही. बांधकाम परवानगी देतानाच संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांना त्या अटीवरच बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला दिला जातो. मात्र, बांधकाम व्यावसायिक ती जबाबदारी हौसिंग सोसायटींवर टाकून मोकळे होतात. त्यामुळे खासगी पाण्याच्या टँकरचा वर्षभराचा आर्थिक खर्च सोसायटीच्या माथी पडतो तसेच पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे.
सोसायट्यांमध्ये पाणीटंचाई
पिंपरी-चिंचवड शहरात बांधकाम व्यावसायिकांकडून मोठ्या प्रमाणात गृहप्रकल्प उभारले जात आहेत. त्या गृहप्रकल्पांची उभारणी झाल्यानंतर भविष्यात तेथील नागरिकांना पाणी कुठून उपलब्ध करायचे? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. मोठ्या प्रमाणात गृहप्रकल्प उभारले जात आहेत. एकाच ठिकाणी एक ते दोन हजार सदनिका तयार करून मोठमोठे टोलेजंग टॉवर उभे राहत आहेत. त्या नव्या गृहप्रकल्पांना महापालिकेकडून पिण्याचे पाणी दिले जात नाही. त्यामुळे त्या गृहप्रकल्प तसेच हौसिंग सोसायट्यांना पाणीटंचाईस सामोरे जावे लागत आहे. (Latest Pimpri News)
पाण्याची मागणी वाढत असल्याने प्रशासनासमोर पेच
शहराची वाढती लोकसंख्या तसेच उपलब्ध असलेला धरणातील मंजूर पाणी कोटा विचारात घेता शहरातील नागरिकांना पुरेसे पाणी देणे जिकिरीचे झाले आहे. असे असताना नव्याने तयार होणार्या गृहप्रकल्पांना पिण्याचे पाणी कसे द्यायचे? असा प्रश्न महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागासमोर आहे. त्यावर तोडगा काढण्याबाबत विचार केला जात आहे, असे अधिकार्यांनी सांगितले.
माणुसकीच्या दृष्टिकोनात सोसायट्यांना पाणी
हौसिंग सोसायटी तयार करून दिल्यानंतर पाण्याचे तुमचे तुम्ही बघा, असे सांगून बांधकाम व्यावसायिक हात झटकून निघून जातात. मानवतेच्या दृष्टिकोनातून तसेच राजकीय दबावामुळे तेथील रहिवाशांना पिण्याचे तरी पाणी देण्यासाठी पालिकेला प्रयत्न करावा लागत आहे. उपलब्ध पाण्यातून नवीन गृहप्रकल्पांना पाणी देण्याची कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे इतर भागांत कमी पाणीपुरवठा होत आहे.
बांधकाम व्यावसायिकांवर कारवाईची मागणी
नव्याने होणार्या गृहप्रकल्पांना भविष्यात पिण्याचे पाणी कुठून उपलब्ध करून द्यायचे? बांधकाम व्यावसायिकांकडून पाण्याचे हमीपत्र द्यायचे किंवा नाही. हमीपत्र घेऊन देखील त्यांच्याकडून उल्लंघन होत आहे. फसवणूक केल्याने त्या बांधकाम व्यावसायिकांवर कारवाई करण्याची मागणी हौसिंग सोसायट्यांकडून होत आहे.
सदनिका विक्रीच्या वेळेस हमीपत्र नागरिकांना दाखवावे
बांधकाम परवानगी घेताना बांधकाम व्यावसायिक महापालिकेस हमीपत्र लिहून देतो. महापालिका जोपर्यंत पाणी देत नाही तोपर्यंत बांधकाम व्यावसायिक पाणी उपलब्ध करून देणार, ही बाब सदनिका खरेदी करताना दाखवली जात नाही. ती बाब लपवली जाते. त्याबाबत सदनिका खरेदीदार नागरिकांना पूर्वकल्पना दिली गेली पाहिजे. त्यासंदर्भात नवीन धोरण करण्यात येत आहे. त्याप्रश्नी पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्यासोबत शहरातील बांधकाम व्यावसायिक व संबंधित सदनिकाधारकांची एक बैठक पार पडली आहे, असे अधिकार्यांनी सांगितले.
सोसायटीला आर्थिक ताण
महापालिकेकडे पुरेशा प्रमाणात पाणी उपलब्ध नसल्याने पाणीपुरवठा विभागाकडून नव्या गृहप्रकल्पांसाठी पिण्याचे पाणी दिले जात नाही. पाण्याचा ना-हरकत दाखला (एनओसी) आणि पाणी उपलब्ध होईपर्यंत संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांकडून सदनिकाधारकांना पाणीपुरवठा करावा म्हणून त्यांच्याकडून हमीपत्र घेण्यात येते. सन 2019 पासून असे हमीपत्र घेण्यात येत आहेत. त्यानंतरच बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला दिला जातो.
शहरात अशा गृहप्रकल्पांची संख्या हजारोत आहे. त्यात लाखो सदनिका तयार झाल्या आहेत. बांधकाम व्यावसायिकांकडून गृहप्रकल्पात हौसिंग सोसायटी तयार करून सदनिकाधारकांकडे संपूर्ण प्रकल्प हस्तांतरित केला जातो. महापालिकेकडून सोसायटीस पाणी मिळत नसल्याने खासगी पाण्याच्या टँकरकडून पाणी मागवावे लागते. त्यावर वर्षाला लाखो रुपये खर्च होतो. हा आर्थिक ताण सोसायटीला म्हणजे सदनिकाधारकांना सहन करावा लागतो.
भामा आसखेड पाणी प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर शहराला अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होणार आहे. तोपर्यंत बांधकाम व्यावसायिकांनी दिलेल्या हमीपत्रानुसार त्या-त्या हौसिंग सोसायटीतील रहिवाशांना पाणी उपलब्ध करून दिले पाहिजे. ती त्यांची जबाबदारी आहे. प्रकल्प पूर्ण होऊन 167 एमएलडी पाणी उपलब्ध होण्यास एक ते दीड वर्ष लागणार आहेत. नव्या हौसिंग सोसायट्यांना पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिकेकडे पाण्याचे नवे स्रोत नाहीत.
- अजय सूर्यवंशी, सह शहर अभियंता
