Maharashtra Water Resources Department signs agreements
मुंबई : महाराष्ट्रासाठी आणखी एक गोड बातमी आहे. जलसंपदा विभागाचे तीन कंपन्यांसोबत एकूण ९ करार झाले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत हे करार पार पडले. यामुळे राज्यात ८ हजार ९०५ मेगावॅट वीज निर्मिती होईल. हे ५७ हजार ७६० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसाठी करार करण्यात आले आहेत.
तीन कंपन्यांसोबत केलेल्या या करारांतून ९ हजार २०० रोजगार निर्मिती होईल. महाजेनको, महाजेनको रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड आणि अवादा अॅक्वा बॅटरीज या कंपन्यांसोबत हे करार झाले आहेत.
राज्य ऊर्जा निर्मितीच्या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्याच्या दिशेने अग्रेसर आहे. उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांमधून ऊर्जा निर्मितीसाठी शासन स्तरावर कार्यवाही सुरू आहे. हरित ऊर्जा निर्मितीसह राज्याला ऊर्जा संपन्न बनविण्यावर राज्य शासनाने लक्ष केंद्रित केले असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
डिसेंबर २०२६ पर्यंत राज्यातील ८० टक्के शेतकऱ्यांना वर्षभर १२ तास मोफत वीज मिळेल. तसेच येत्या पाच वर्षात राज्यात सामान्य नागरिकांचे वीज बील दरवर्षी कमी होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याआधी म्हटले होते. शेतीसाठी १२ तास वीज पुरवठ्याची शेतकऱ्यांची मागणी होती. यादृष्टीने राज्य शासनाने प्रभावी अंमलबजावणी सुरु केली असून डिसेंबर २०२६ पर्यंत ८० टक्के शेतकऱ्यांना ३६५ दिवस दिवसाला १२ तास मोफत वीज उपलब्ध करुन दिली जाईल. राज्य शासनाने २०२५ ते २०३० पर्यंत राज्यातील वीज वापरकर्त्यांचे वीज बील दरवर्षी कमी करण्याचे नियोजन आणि तशी कार्यवाहीदेखील सुरु केली आहे. तसेच ३०० युनीटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या मध्यम वर्गीय व गरीब कुटुंबांना सौर ऊर्जेअंतर्गत आणून मोफत वीज देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले होते.
