मुंबई : राज्य सरकारच्या विविध सेवा 15 ऑगस्ट 2025 पर्यंत ऑनलाईन करण्यात याव्यात, असे निर्देश देत जो विभाग याची अंमलबजावणी करणार नाही त्याला दरदिवशी प्रत्येक सेवेकरिता एक हजारांचा दंड आकारला जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे सामान्य प्रशासन विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 च्या अंमलबजावणीची दशकपूर्ती आणि प्रथम सेवा हक्क दिनानिमित्त राज्यस्तरीय सोहळा आयोजित केला होता. यावेळी फडणवीस बोलत होते. शासनाकडून कोणत्या सेवा नागरिकांना दिल्या जातात याची विद्यार्थ्यांना माहिती व्हावी, यासाठी या अधिनियमाचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्याची कार्यवाही करावी, अशी सूचनाही यावेळी फडणवीस यांनी दिली.
लोकसेवा हक्क आयोगाने ब्रँड अॅम्बेसेडर म्हणून पद्मश्री शंकर महादेवन, अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी यांची नियुक्ती केली आहे. त्यांचा सत्कार करण्यात आला. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत सध्या 1 हजारपेक्षा जास्त सेवा या कायद्याच्या अंतर्गत अधिसूचित केल्या आहेत. जवळपास 583 सेवा ऑनलाईन दिल्या जात आहेत. अद्याप 306 सेवा या ऑनलाईन आणायच्या असून 125 सेवा ऑनलाईन असल्या तरी त्या कॉमन पोर्टलवर उपलब्ध नाहीत आणि म्हणून शासनाच्या सर्व विभागांना 15 ऑगस्ट 2025 पर्यंत सर्व सेवा ऑनलाईन कराव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
महाराष्ट्र डिजिटल गव्हर्नन्समध्ये देशासाठी एक आदर्श मॉडेल ठरेल, असे मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी यावेळी सांगितले. कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अॅड.आशिष शेलार, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव, माजी राज्य सेवा हक्क मुख्य आयुक्त स्वाधीन क्षत्रीय, राज्य सेवा हक्क आयुक्त, कोकण बलदेव सिंह, पुणेचे राज्य सेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त दिलीप शिंदे यासह प्रशासनातील ज्येष्ठ वरिष्ठ सनदी अधिकारी उपस्थित होते.
वर्ध्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांचा सेवादूत प्रकल्पाची सुरुवात केल्याबद्दल, यवतमाळचे जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांनी अभिप्राय कक्ष सुरू केल्याबद्दल आणि कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यात पथदर्शी प्रकल्प सुरू केल्याबद्दल यावेळी मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते त्यांचा सत्कार करण्यात आला.
वर्धा, यवतमाळ आणि कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या जिल्ह्यात नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबल्याबद्दल त्यांचा सत्कार करण्यात आला. अशाच प्रकारे इतर जिल्ह्यातही काम केले जावे. हा कायदा प्रशासन व नागरिकांमधला विश्वासाचा एक पूल आहे, अशी भावना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केली.
