Vijay Mallya PMLA Case: फरार उद्योगपती विजय मल्ल्या यांच्या अडचणी कायम आहेत. त्यांची जप्त केलेली मालमत्ता बँकांना परत केल्याने त्यांच्यावरील मनी लाँड्रिंगचे आरोप संपत नाहीत, असे स्पष्ट प्रतिज्ञापत्र अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केले आहे
कर्ज वसुलीसाठी जप्त मालमत्ता वापरण्यास परवानगी देणाऱ्या विशेष न्यायालयाच्या आदेशाला मल्ल्या यांनी 2020 मध्ये हायकोर्टात आव्हान दिले होते. त्यावरच आता सुनावणी सुरू आहे.
मल्ल्या यांच्यावर त्यांच्या बंद पडलेल्या किंगफिशर एअरलाइन्ससाठी घेतलेल्या 9,000 कोटींच्या कर्जापैकी किमान 3,500 कोटी रुपये हडप करून मनी लाँड्रिंग केल्याचा आरोप आहे. ED ने 2016 मध्ये त्यांची मालमत्ता जप्त केली होती.
2019 मध्ये विशेष न्यायालयाने SBI च्या नेतृत्वाखालील बँकांना मल्ल्याच्या जप्त मालमत्तेचा, ज्यात UBHL चे शेअर्स होते, वापर करून कर्ज वसूल करण्याची परवानगी दिली होती. यालाच मल्ल्या यांनी हायकोर्टात आव्हान दिले आहे.
मल्ल्याचे वकील ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी युक्तिवाद केला की, बँकांचे पैसे वसूल झाले आहेत, त्यामुळे हा अर्ज निरर्थक ठरला आहे आणि हा व्यावसायिक वाद मिटवला जावा.
8 सप्टेंबर रोजी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ED ने म्हटले आहे की, ऑगस्ट 2021 पर्यंत 14,131.6 कोटी रुपयांची जंगम आणि स्थावर मालमत्ता SBI च्या नेतृत्वाखालील गटाला सुपूर्द करण्यात आली आहे.
परंतु, केवळ वसुलीमुळे मनी लाँड्रिंगचे आरोप रद्द होत नाहीत. PMLA अंतर्गत मालमत्ता परत करणे ही बँकांचे नुकसान भरून काढण्यासाठीची वैधानिक यंत्रणा आहे..
"दिवाणी देय रकमेच्या वसुलीची कार्यवाही आणि PMLA अंतर्गत मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा हे दोन वेगळे क्षेत्र आहेत. बँकेची थकबाकी वसूल झाली म्हणजे मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा संपला असे होत नाही," असा युक्तिवाद ED ने केला आहे.
